सहाय्यक सरकारी वकील अनिल सारस्वत म्हणतात, न्यायालयात मराठीचा वापर ‘अपेक्षित’ की ‘बंधनकारक?’

मराठी राजभाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात ‘लोकमत’च्या मंथन पुरवणीत आपली मतं मांडताहेत जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील सहायक सरकारी वकील अनिल सारस्वत...

महाराष्ट्रात, उच्च न्यायालयाचे कामकाज सोडाच, पण कनिष्ठ न्यायालयांचेही कामकाज अपेक्षेप्रमाणे राजभाषा मराठीतून होताना दिसत नाही, अशी खंत जामनेर येथील सहायक सरकारी वकील अनिल सारस्वत म्हणतात.
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये त्या-त्या राज्यांच्या राज्य भाषांचा वापर होतो. या अधिकृत भाषांमध्ये न्यायालयाचे कामकाज चालते, शिवाय वकिलांचा युक्तीवाद त्या-त्या भाषांमध्ये होतो आणि न्यायाधीशही निकालपत्र त्या-त्या भाषांमध्ये देतात. परंतु महाराष्ट्रात असे होताना दिसत नाही.
शासनाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम २७२ अन्वये तालुका व जिल्हा पातळीवरील फौजदारी न्यायालयांच्या आणि दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील कलम १३७ (२)अन्वये तालुका व जिल्हापातळीवरील दिवाणी न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा २१ जुल १९९८ पासून निर्विवादपणे मराठी असेल, असे घोषित करून तशी अधिसूचना २१ जुलै १९९८ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्या. या अधिसूचनांना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १३ अन्वये कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. या कायद्यानुसार तालुका व जिल्हा पातळीवरील फौजदारी व दिवाणी न्यायालयात अर्ज, दाव्यांचे वादपत्र दाखल करण्यापासूनचे सर्व कामकाज मराठीतून होणे बंधनकारक होते; परंतु कायदा करूनही मराठी ही न्यायभाषा होऊ शकली नाही. आजही, कनिष्ठ न्यायालयांत मराठी भाषेचा वापर करणे ‘अपेक्षित’ आहे की ‘बंधनकारक’ आहे, याबाबत न्यायालयांमध्येच संभ्रम आहे. जिथे मराठीचा शंभर टक्के वापर होणे आवश्यक आहे तिथे पन्नास टक्केही न्यायव्यवहार मराठीतून न करणारी अनेक जिल्हा न्यायालये आहे. ९ डिसेंबर २००५ रोजी उच्च न्यायालयाने परिपत्रक काढून किमान ५० टक्के निकालपत्रे तरी मराठीतून असावीत, असे जिल्हा न्यायालयांना कळविले. असे असताना न्यायाधीश, वकील व कामकाज करणारे सर्व घटक मराठी माध्यमाचे असूनही कामकाज मराठीत होत नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. राजभाषा मराठी राज्याची न्यायभाषा व्हावी एवढीच अपेक्षा, असल्याचे अ‍ॅड.अनिल सारस्वत शेवटी नमूद करतात.
( शब्दांकन : मोहन सारस्वत )