बाजारभावापेक्षा निम्म्या दरानेच केळी खरेदी

शेतकरी सापडले संकटात : सध्याचे जाहीर दर मुळात कमी असताना तोही दर मिळेना

रावेर : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या केळी बाजारभाव समितीद्वारे निम्म्यावर उतरवलेल्या केळी बाजारभावांनाही हरताळ फासून, त्यापुढे एक पाऊल पुढे टाकत अर्थात त्यापेक्षाही निम्मे भावात केळी खरेदी करण्याचा कित्ता जगावर कोसळलेल्या कोरोनाच्या महामारीच्या संकटातही व्यापारी गिरवत असल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे. किंबहुना, केळीचे फळ हे नाशवंत असताना सरकारने या नाशवंत फळाला फळाची राजमान्यता देण्यापासून ते केळी बाजार भावांवर नियंत्रण ठेवण्यापर्यंत वाऱ्यावर सोडल्याने केळी उत्पादक शेतकरी अखेर ‘अडला नारायण धरी गाढवाचे पाय हो.. ’ म्हणून व्यापाºयाच्या विळ्याखाली शरणागती पत्करत असल्याची शोकांतिका आहे.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये केळीची वाहतूक पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने सुरू झाल्यानंतर उत्तर भारतात केळीची वाहतूक सुरळीत झाली असली तरी, सतत सात दिवस एक हजार व त्यापेक्षा जास्त भाव असतांना मात्र तालूक्यात ४०० ते ४५० रूपये प्रतिक्विंटल दराने केळी खरेदी केली जात होती. परिणामत : तब्बल सात दिवस एक हजारावर स्थिर राहीलेले केळी बाजारभाव रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती व केळी बाजारभाव समितीने थेट निम्म्यावर आणून घोषित केले. केळी व्यापाऱ्यांकडून मातीमोल भावाने सुरू असलेल्या ३५० ते ४०० प्रतिक्विंटल केळी खरेदीला त्यामुळे टाच बसेल व बाजारभाव नियंत्रित होतील असा जावईशोध रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती व केळी बाजरभाव समितीने लावला.
दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या आदेशानुसार फैजपूर प्रांताधिकारी डॉ. अजित थोरबोले यांनी आमदार शिरीष चौधरी व आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुक्ताईनगर व रावेर विधानसभा क्षेत्रातील केळी व्यापारी, शेतकरी, केळी उत्पादक महासंघ व वाहतूकदार यांची सावदा येथील शासकीय विश्रामगृहात समन्वय बैठक घेतली. त्यात केळी बाजारभाव समितीद्वारे घोषित होणाºया केळी बाजारभावातच केळी खरेदी करून केळी व्यापारातील सर्व घटकांनी परस्परांशी सहकार्याने समन्वय साधण्याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासनासह कृषी व पणन तथा सहकार विभाग, व्यापारी, शेतकरी व वाहतूकदार अशा सर्वसमावेशक घटकांनी मंथन करून थेट निम्म्यावर गडगडलेल्या जाहीर भावातच केळी खरेदीसाठी सहमती दर्शवली असली तरी, उगवत्या सुर्याने दिवस उजाडताच केळी व्यापाºयांनी पुढे पाठ व मागे सरसपाट असाच प्रत्यय घडवला आहे. कारण केळी बाजार भावांपेक्षा कधी थेट निम्मे दरात तर कधी प्रतिक्विंटल २०० ते २५० रूपये कमी दराने केळी खरेदी करण्याचा कित्ता व्यापारी कायम गिरवत आहेत.
आजही तालूक्यात नवती ६०० /१० रू व कांदेबाग तथा पीलबाग - ५००/१० रू व वापसी २०० रू प्रतिक्विंटल असे दर केळी बाजारभाव समितीद्वारे घोषित झाले असतांना काही ठिकाणी चक्क ३०० ते ३५० रू, काही ठिकाणी ४०० ते ४५० रू प्रतिक्विंटल भावाने केळी खरेदी करण्यात आल्याची शोकांतिका आहे.


शेतकºयांमध्ये पसरला असंतोष
बाजार समितीने केळीभाव निम्म्यावर उतरवले असतांना व राष्ट्रीय आपत्तीत जिल्हा प्रशासनाने गाभिर्याने दखल घेऊनही व्यापाºयांनी त्यापेक्षाही केळीची कमी दरात खरेदी करण्याची मानसिकता ठेवली असेल तर, जगाच्या या पोशिंद्याला राष्ट्रीय आपत्तीत अडवणूक करून मानवतेला काळीमा फासण्याचा अन्य कोणताही दुर्दैवी व अक्षम्य प्रकार असू शकत नाही असा कमालीचा असंतोष केळी उत्पादक शेतकºयांमधून व्यक्त होत आहे.
केळी व्यापार कायद्याच्या चौकटी बसवावा
नाशवंत केळीचे विपणन हा विषय म्हणजे अतिसंवेदनशील व अवघड जागेवरील दुखणे मानले जात असल्याने व राज्याच्या पणन व सहकार तथा विक्रीकर, व्यवसायकर आणि आयकर विभागाने तत्संबंधी कोणतेही नियंत्रण सुरूवातीपासून न राखल्याने व्यापाºयांनी त्यावर आपली हुकूमत सिध्द केली आहे. तत्संबंधी जागतिक महामारीतील राष्ट्रीय आपत्तीत जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशांना केराची टोपली दाखवणाºया या जबाबदार घटकाला मात्र कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याची गरज असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे.