कृषी कायद्यांचा चकवा

लेखक - ॲड. एस. बी. नाना पाटील, चोपडा. (समन्वयक, शेतकरी कृती समिती)

केंद्र सरकारचे कृषी कायदे अमृताचे लेबल लावून राज्य सरकार लागू करीत आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे म्हणजे एक चकवाच आहे. म्हणजे शेतकरी मरण पक्के एवढेच.

शेतकरी करार कायदादेखील केंद्र सरकारच्या कायद्यासारखाच फसवा आहे. थोडी भाषाशैली बदल केली आहे. उदा : एकीकडे किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करता येणार नाही, असे म्हणायचे व दुसरीकडे दोन वर्षांसाठी घेणारा व देणारा दोघे परस्पर सहमतीने कमी दराने तो करार दोन वर्षांसाठी करार करू शकतील, असे म्हणायचे. तसेच ज्यांची किमान आधारभूत किंमत ठरत नाही. त्याबाबतीत सहमतीने दर ठरेल असे म्हटल्याने साऱ्या पिकांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित दर ठरविण्याची जबाबदारी सरकार टाळत आहे.

व्यापाऱ्यांनी किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी केला तर गुन्हा आहे व त्याला पळवाट आहे? शेतकरी जेव्हा करार करतो त्यावेळेस त्याची आर्थिक अडचण असते. त्या पिकांसाठी करारानुसार व इतर साऱ्या पिकांचादेखील उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत ठरवून शेतकऱ्यांना त्यानुसार करार करणे सोपे जाईल.

बऱ्याच वेळेस व्यापारी भाव पडल्यास काहीही कारणाने तो माल घेणे टाळतात. त्यामुळेच करार रद्द होतो अशा वेळेस शेतकरी पूर्ण उद्‌ध्वस्त होतो.

त्यासाठी करारात ठरलेले दर व त्यादिवशीचे प्रत्यक्षात त्या बाजार समितीतील दर यातील रक्कम सरकारने शेतकऱ्याला द्यावी. ती रक्कम शेतकऱ्याला पीकविमा, पीककर्ज, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य यासाठीच खर्च करता येईल, यासाठी रक्कम राखीव ठेवावी. असे केल्यास व्यापारी व शेतकरी संघर्ष टळेल.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा(दुरुस्ती) : या कायद्याने केंद्र सरकारने जे हातात घेतले तेच काम राज्य सरकार करणार आहे.

राज्य सरकार केंद्राप्रमाणे युद्ध, दुष्काळ व भाववाढ झाल्यास हा कायदा वापरणार आहे. त्यातदेखील फळ पिके किंवा कांद्यासारखे पिकांचे भाव दुप्पट झाले किंवा इतर पिकांचे भावात ५० टक्के भाव वाढ झाली की ह्या कायद्यान्वये साठ्यावर मर्यादा येतात. विशेष म्हणजे केंद्राप्रमाणे ती मर्यादा प्रक्रिया करणारे उदा. डाळ तयार करणाऱ्या किंवा ती पॅकिंग करणाऱ्या यांच्यावर बंधन नसेल तर हरभरा, तूर, मूग हे घेणारे व्यापारी व शेतकऱ्यांना लागू राहील.

राज्याने केंद्र सरकारला जो किमान आधारभूत भाव ठरविण्यासाठी उत्पादन खर्च अधिक १५ टक्के नफा धरून भाव कळविला आहे, त्यापेक्षा केंद्राने ४० टक्के कमी भाव ठरविला आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात ५० टक्के जेव्हा सरकारला महागाई वाटेल तेव्हा त्यांनी सुचविली ती किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळण्याची वेळ असेल व ती मिळू नये, म्हणून हा कायदा आहे का?

व्यापार व वाणिज्य कायदा शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा : यातदेखील केंद्र सरकारने केलेला कायद्यासारखा थोडाफार बदल करून लागू करण्याचा राज्याचा विचार आहे. यात प्रांत व जिल्हाधिकारी ऐवजी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था निर्माण करून लवकर निर्णय दिला जाईल. असे जरी सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांचे जास्तीत जास्त पैसे बुडतात बाहेरचे फळपीक किंवा कांद्यासारख्या पिकांमध्ये व त्या व्यापाऱ्यांना लायसन्सची गरज नाही, असे केंद्र सरकारप्रमाणे सांगायचे. त्या व्यापाऱ्यांची कुठे तरी नोंदणी असावी म्हणजे आपल्या स्थानिक व्यापारी/आडते असो की शेतकरी त्यांचे पैसे त्याने बुडविले तर तुमचा न्याय मागता येईल. सद्य:स्थितीत ही दुरुस्ती म्हणजे शुद्ध धूळफेक आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने सुचविलेले कृषी विधेयके हे थातूरमातूर दुरुस्त्या करून शेतकऱ्यांना फसविणारेच आहेत.

जर राज्य सरकार शेतकऱ्यांना खरोखर न्याय देण्याचे भूमिकेत असेल तर जो कुणी कृषीविषयक व्यापार करू इच्छित असेल त्याला जसे बांधकाम कॉन्ट्रॅक्टरला शासन काम देताना त्याचे किती कोटीपर्यंत काम द्यावे याचे निकष आहेत, तसे त्याच्या प्रॉपर्टीच्या किमतीनुसार त्याला तेवढा व्यापार करण्याचे लायसन्स द्यावे म्हणजे त्यांच्याकडे पैसे बुडाले तर ते महसूल वसुली कायद्यान्वये वसूल होतील, अन्यथा कायदा करून उपयोग नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने जो शेतमालाच्या आधारभूत किमतीसाठी उत्पादन खर्च अधिक दर केंद्राला कळविला आहे, तो बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास भावांतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्याची भरपाई देण्यात येईल व ती रक्कम शेतकऱ्यांना पीककर्ज, विमा, आरोग्य, शिक्षण यासाठीच फक्त वापरता येईल असा कायदा करावा. म्हणजे एकही शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही व सरकारकडे भीक मागणार नाही, यासाठी गरज आहे सरकारच्या प्रामाणिक हेतूची.