राज्य सरकारच्या निकषांचा लाभ पीक विमा कंपन्यांना

जळगाव : पीक विमा ही महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने लागू केली होती. त्या योजनेत निकष बदलल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी पीक विमा कंपन्यांनाच होत होता; मात्र त्याचा शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले, असा आरोप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी केला, तसेच केंद्र सरकारच्या योजनेचा फायदा हा थेट शेतकऱ्यांना होत असल्याचेही ते म्हणाले.

भाजपाच्या किसान मोर्चाच्या शेतकरी संवाद अभियानाला सुरुवात बुधवारपासून करण्यात आली आहे. त्यावेळी भाजपा कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना काळे म्हणाले की, केंद्र सरकारने गेल्या सात वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांसाठीचे धोरण बदलले आहे. त्याचा फायदा नेमका काय झाला आहे, त्याची माहिती देण्यासाठी हे संवाद अभियान सुरू करण्यात आले आहे. यात भाजपा शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन त्यांना माहिती देणार आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शेतकरी कायद्यानुसार एपीएमसी मोडीत निघणार नाही, तसेच करार पद्धतीचा फायदाच शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळावी, यासाठीच हे कायदे आहेत.

काळे पुढे म्हणाले की, राज्यातील महाविकास आघाडीचे धोरण हे शेतकरी विरोधी आहे. याच सरकारने पीक विम्याचे निकष बदलले होते; मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर हे निकष राज्य सरकारलाच बदलावे लागले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ८५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा फायदा मिळाला होता, असेही त्यांनी सांगितले.

किसान मोर्चाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन

राज्यव्यापी शेतकरी संवाद अभियानाच्या पुस्तिकेचे यावेळी वासुदेव काळे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तिकेत केंद्र सरकारने राबवलेल्या शेतकरीविषयक धोरणांची माहिती दिली आहे.

या पत्रकार परिषदेला भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे, माजी आमदार स्मिता वाघ, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रंजना पाटील, सुरेश धनके, पोपट भोळे, भाजपाचे महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी उपस्थित होते.