गुन्हेगारांना पोसताय अन् कष्टकऱ्यांसाठी पैसा नाही - डॉ.बाबा आढाव यांची शासनावर टीका

कष्टक-यांचा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी राज्यभर दौरा

ठळक मुद्देकष्टक-यांचे श्रम विकत घेतले, न्याय कधी मिळणार?गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश पेन्शन देते, महाराष्टÑ कधी देणार?

विकास पाटील
जळगाव : खून, दरोडे, हाणामाºया करणाºया गुन्हेगारांना शासन कारागृहात पोसतेय, जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा त्यांना पुरवते, मात्र ज्यांनी कोणताही गुन्हा केला नाही अशा कष्टकºयांसाठी शासनाकडे पैसा नाही, अशा शब्दात महाराष्टÑ राज्य हमाल-मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी शासनावर टीका केली.
राज्य हमाल-मापाडी महामंडळातर्फे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आयोजित मेळाव्यासाठी ते जळगावात आले असता ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी संवाद साधला असता, ते देशभरातील कष्टकºयांच्या प्रश्नावर बोलत होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले व आता समतेचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्यापही हे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर विषमता कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. सर्वच राजकीय पक्षाचे आर्थिक धोरण सारखेच आहे. कष्टकºयांसाठी शासनाकडे पैसा नाही अन् एकदा आमदार झालेल्यांना ४२ हजार तर खासदार झालेल्यांना एक लाख पेन्शन हे सरकार देते. ज्यांनी आमदार, खासदारांना निवडून दिले, त्यांना शासन काय देते? कष्टकºयांच्या डोक्यावर साधे छप्परही नाही. माझ्या आया-बहिणी झोपडपट्टीत राहतात. माझ्याकडे घरकुलाची, पेन्शनची मागणी करतात. सरकार गुन्हेगारांना पोसतेय, मात्र कष्टकºयांना घरकूलही देत नाही. या कष्टकºयांच्या मागण्यांसाठी मी आतापर्यंत ६० वेळा कारागृहात गेलो, मात्र प्रश्न कायम आहेत. शासन टाळाटाळ करते. आमदारांच्या घरापुढे घंटा वाजवून त्यांना जागे करण्याचे काम आता करणार आहेत. आगामी काळात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. कष्टकºयांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी कष्टकºयांचा जाहीरनामा तयार करण्यात येत असून त्यासाठी राज्यभर दौरा सुरू आहे. आमचा जाहीरनामा मान्य करणाºयांनाच सहकार्य करणार.
कष्टकºयांचे श्रम विकत घेतले, न्याय कधी मिळणार?
बाबा आढाव म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, शासनाची आर्थिक धोरणाची दिशा ग्राहकवादी आहे, प्रत्येक नागरिक हा ग्राहक आहे. तर आतापर्यंत किती ग्राहकांना न्याय मिळाला. देशात संघटित क्षेत्र आकुंचित, तर असंघटित क्षेत्र वाढत आहे. असंघटित क्षेत्रातील कष्टकºयांची संख्या ५० कोटी आहे. कष्टकºयांचे श्रम विकत घेणाºयांनी आतापर्यंत काय न्याय दिला, हे शासनाने जाहीर करावे.
गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश पेन्शन देते, महाराष्टÑ कधी देणार?
अटलबिहारी वाजपेयींनी छत्री कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र छत्री उघडलीच नाही. त्यानंतर मनमोहनसिंह सरकारने सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ मध्ये मंजूर केला. त्यास १० वर्षे झाली, पण कष्टकºयांना न्याय मिळाला नाही. केंद्राने कायदा केला, मात्र स्वत:ची जबाबदारी झटकत राज्य शासनांकडे जबाबदारी ढकलली. राज्य सरकार टाळाटाळ करीत आहेत. गोवा सरकार २ हजार, आंध्र, राजस्थान १ हजार रुपये पेन्शन देते, मात्र महाराष्टÑ देण्यास तयार नाही. कष्टकºयांसाठी या शासनाकडे पैसा नाही, हे आमचे दुर्दैव आहे.