बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत नको !

सरकारच्या निर्णयाचे पडसाद : नगराध्यक्ष, सरपंचाची निवड सदस्यांमधून होणार, यापुढे एकल प्रभाग रचना

चाळीसगाव : नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत काम करणाऱ्या नगरसेवकावर अन्यायच होतो. जबाबदारी घेण्याचीही टाळाटळ होते. त्यामुळे ‘एकल प्रभाग’ केव्हाही चांगले. मात्र एकल प्रभाग पद्धतीतही ‘मनी मसल’चा वापर करुन काहींचे नगरसेवक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होते. या पद्धतीमधील हे ‘डॅमेज’ नजरेआड करता येणार नाही. नव्या सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्दचा निर्णय योग्यच आहे, असा सूर ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणात उमटला. नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड सदस्यांमधून होणार असल्याच्या निर्णयाचे देखील स्वागत होत आहे.
नवे सरकार सत्तारुढ झाले की, आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलविण्याचे किंवा रद्द करण्याची अलिखित पद्धतच गेल्या काही वर्षात रुढ झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. नुकतेच सत्तारुढ झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने नगरपालिका, महानगरपालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीसह थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवड करण्याची तरतूद रद्द करुन एकप्रकारे याचा नमुना समोर ठेवला आहे. २०१७ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच्या सरकारच्या निर्णयात बदल केले होते. एका प्रभागातून चार सदस्य तर थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीची तरतूद केली होती. या निर्णयाचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. हे स्पष्ट झाले आहे. नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून ते विधेयक विधिमंडळ अधिवेशनात १७ डिसेंबर रोजी मंजूर झाले.
या निर्णयाचे महापालिका, नगरपालिकांसह सदस्यांमध्ये पडसाद उमटू लागले आहे. निर्णयाच्या बाजूने तर विरोधी मतप्रदर्शन होऊ लागले आहे. नागरिकांमध्ये देखील प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. थेट नगराध्यक्ष निवड बहुतांशी ठिकाणी विसंवादाची ठरल्याची उदाहरणे आहेत. सभागृहात बहुमत वेगळ्या पक्षाचे तर नगराध्यक्ष दुसºया पक्षाचा असल्याने कामकाज करताना अडचणी उभ्या राहतात. लोकहितकारी कामांचा बोजवारा उडून सभागृहाचा आखाडा झाल्याचेही अनेकदा दिसून आले. निर्णयात बदल करताना याच बाबी समोर ठेवल्या गेल्या. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत देखील दोष आहेत. एका प्रभागात चार किंवा दोन सदस्य असतील तर जबाबदारी टाळण्याचे प्रमाण वाढते. काम करणाºया सदस्यावर अन्याय होतो. एखादा सदस्य कामे करतो, तर दुसरा जबाबदारीपासून लांब असतो. असाही सूर सर्वेक्षणात उमटला. एकल प्रभाग पद्धतीतही ‘एकगठ्ठा मते’ याचबरोबर ‘मनी मसल’ पॉवरचा उपयोग करुन एखादा बाहुबली सहज बाजी मारतो. थेट सभागृहात पोहचतो. याकडेही सर्वेक्षणात लक्ष वेधले गेले.

चाळीसगाव पालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक २०१७ मध्ये झाली. यात राष्ट्रवादी प्रणित शहर विकास आघाडीचे १७ सदस्य विजयी झाले. मात्र नगराध्यक्षपदी भाजपच्या आशालता चव्हाण यांच्यासह १३ सदस्य विजयी झाले. भाजपाने दोन अपक्ष आणि शिवसेनेचा टेकू घेत सत्ता स्थापन केली. गेल्या अडीच वर्षात पालिकेचे कामकाज करताना अडचणी उभ्या राहिल्याचे दिसून आले आहे. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांकडूनही नागरिकांची कामे होत नसल्याच्या तक्रारी आल्या. काही वेळा सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठका रद्द होण्याची नामुष्की ओढावली. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालिकेत कायमस्वरुपी मुख्याधिकारी नाहीत. त्याचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. मध्यंतरी नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्चीला हार घालून गांधीगिरी करताना या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.

१७ वर्षात अनेकदा बदल
•४२००२ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणि थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला होता.
• ४ २००७ : पुन्हा विलासराव देशमुख सत्तेत आल्यावर आधीचा निर्णय रद्द करुन एकल प्रभाग पद्धती व थेट नगराध्यक्ष निवडीची तरतूद रद्द केली.
• ४२०१२ : तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यात बदल करीत बहुसदस्यीय पद्धतीचा निर्णय घेतला. प्रभागातून दोन सदस्यांची तरतूद केली.
• ४ २०१७ : मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकांमध्ये एका प्रभागातून चार सदस्य तर थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवड प्रक्रिया लागू केली होती.
• ४२०१९ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीसह थेट नगराध्यक्ष निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

...पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या ?
एकल प्रभाग आणि सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवड होणार असल्याने पुन्हा घोडे बाजाराला चालना मिळेल, अशी शक्यताही सर्व्हेक्षणात व्यक्त झाली.
एखादी व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिक स्तरावर कमकुवत परंतु लोकप्रिय असेल तर थेट नगराध्यक्ष निवडीत तिला संधी मिळते. सभागृहात नेतृत्व करता येते. असे मुद्दे देखील सर्व्हेक्षणात पुढे आले.
सरपंच आणि नगराध्यक्ष सदस्यांमधून निवडले जाण्याच्या प्रक्रियेत सदस्यांना निवडीच्या दिवशी ‘थेट विमानातून’ आणण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या...’ अशी स्थिती तर होणार नाही ना, असा प्रश्नदेखील अनेकांना पडला आहे.