कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांनाही नवीन आर्थिक वर्षात मिळणार लाभ - शरद पवार यांचे संकेत

कर्जमाफीसाठी समिती करतेय सखोल अभ्यास

जळगाव : शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. या पूर्वीच्या योजनेत जे शेतकरी यापासून वंचित राहिले आहे, त्यांनाही याचा लाभ मिळावा यासाठी दोन ते तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केल्याची माहिती आहे. ही समिती खोलात जाऊन चौकशी करीत असून नवीन आर्थिक वर्षापासून सर्वच शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल, असे संकेत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जळगावात दिले.
जैन इरिगेशच्यावतीने आयोजित डॉ. आप्पासाहेब पवार आधुनिक कृषी उच्च-तंत्र पुरस्काराचे वितरण सोहळा, मुक्ताईनगर येथे शेतकरी मेळावा तसेच चोपडा येथे चोपडा सुतगिरणीच्या प्रकल्पाच्यो उद्घाटनानिमित्त शरद पवार हे दोन दिवसांच्या जळगाव दौºयावर आले होते. या दौºयात रविवारी सकाळी पवार यांनी घेतली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास, राज्य सरकार न टिकण्याचे भाजपकडून होणारे व्यक्तव्य, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अशा विविध विषयांसह पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पाटील, माजी खासदार ईश्वरलाल जैन, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर आदी उपस्थित होते.

वंचित शेतकºयांच्याही आशा पल्लवित
राज्य सरकारने दोन लाखापर्यंत शेतकºयांना कर्जमाफी दिली. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळातील दीड लाखापर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून अनेक शेतकरी वंचित असल्याच्या मुद्यावर पवार यांनी अगोदर स्पष्ट केले की, या बाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. मात्र पक्ष पातळीवरील माहितीनुसार ८६ टक्के शेतकºयांना आता कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे. योजनेंतर्गत मंजूर रकमेच्यावरील रक्कम भरता न आल्याने केवळ १४ टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वचिंत राहिले असल्याचे पवार म्हणाले. त्यासाठी त्याचा अभ्यास करण्यात येणार असून त्यासाठी दोन ते तीन सदस्यांची समिती मंत्रिमंडळाने नियुक्त केल्याची माहिती मिळाली आहे. ही समिती याच्या खोलात जाऊन चौकशी करणार असूून नवीन आर्थिक वर्षात कर्जमाफी योजनेचा लाभ वंचित शेतकºयांनाही मिळू शकेल असे सांगत जास्तीत जास्त शेतकºयांना फायदा देण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही पवार म्हणाले. त्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित शेतकºयांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यात जवळपास असे २० हजार शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले असून त्यांनाही नवीन वर्षात लाभ मिळण्याचे संकेत यातून मिळत आहे.

एल्गार परिषद प्रकरणांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी
कोरेगाव-भीमा आणि पुण्यातील एल्गार परिषद ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी आहेत. मी ती बारकाईने तपासली आहेत. एल्गार परिषदेत काही कवींनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणावर कविता सादर केली. त्याचा आशय म्हणजे ‘बघ्याची भूमिका घेणाºयांना आग लावू’ असा होता. ही एक प्रकारे चिथावणी असल्याने त्यांना अटक झाली व संबंधितांनी देशद्राही ठरविले. कवितेतून व्यक्त होणें देशद्रोह कसा होऊ शकतो, याच्या विरुद्ध मी भांडत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात केलेली कारवाई संशयास्पद आहे, त्याची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत झाली पाहिजे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना तसेच गृहमंत्र्यांना पत्रही दिले आहे. त्यात जर खरच कोणी दोषी आढळले तर माझी हरकत नाही मात्र चौकशी व्हायला हवी, ही मागणी आपली असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
‘एल्गार परिषदे’चे सत्य दडपण्यासाठी केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप,
या प्रकरणाचा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणातील पोलीस अधिकाºयांसोबत बैठक घेऊन काही बाबींची विचारणा केली. त्यात कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले. म्हणूनच सकाळी बैठक झाल्यानंतर दुपारी ४ वाजता लगेच केंद्राने या प्रकरणाचा तपास राज्याकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवला. हे प्रकरण भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झाले असल्याने यातील सत्य दडपण्यासाठी राज्य सरकारकडून याचा तपास काढून घेण्यात आल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला.
राज्याची सहमती न घेता काढला तपास
घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत तपास करण्याचा अधिकार राज्याला दिला आहे. एखाद्या प्रकरणात चौकशीचा केंद्र सरकारलाही तसा अधिकार आहे. मात्र कोणत्याही प्रकरणात राज्याकडून तपास काढून घेताना राज्याची सहमती घेणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात केंद्र सरकारने तशी सहमती घेतली नाही, हे चुकीचे आहे असेही स्पष्ट मत पवार मांडले.