कोरोनाला रोखताना वादाला मूठमाती द्या

सर्वसामान्य नागरिकांच्या उपचाराला सर्वोच्च प्राधान्य हवे, महासाथीच्या काळात प्रशासन व डॉक्टरांमधील समन्वय कायम हवा, अवाजवी बिले, लेखापरीक्षणावरुन वाद होणार नाही याची काळजी हवी

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोनाशी लढताना शासन- प्रशासन व खाजगी रुग्णालये हातात हात घालून समन्वयाने काम करताना दिसत आहे. तालुकापातळीवर कोरोना चाचणी, आॅक्सिजनसह खाटा, विलगीकरण कक्ष यात खाजगी रुग्णालयांच्या सहभाग वाढला आहे. त्याचा परिणाम चाचणीची संख्या वाढण्यात आणि मृत्यू दर कमी होण्यात झाला आहे. हे सगळे होत असताना राज्य शासनाने खाजगी रुग्णालयांवर शुल्कविषयक निर्बंध, त्यासंबंधी भरारी पथके आणि लेखापरीक्षण पथके तयार केली असल्याने खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे.
कोरोना संसर्गाची सुरुवात झाल्यावर मार्च महिन्याच्या अखेरीस प्रचंड भीतीचे वातावरण सर्वसामान्य नागरिकांसोबत वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्येदेखील होते. त्यामुळे सर्वत्र खाजगी रुग्णालये बंद ठेवली गेली. कोरोना व्यतिरिक्त इतर आजारांवर उपचाराला रुग्णांना फिराफिर करावी लागत होती. सरकार व प्रशासनाने खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक व त्यांच्या संघटनांशी समन्वय व संवादाची भूमिका स्विकारली. त्याचा परिणाम न झाल्याने कारवाईचा इशारादेखील काही ठिकाणी देण्यात आला. ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ वैद्यकीय व्यावसायिक वगळता अन्य व्यावसायिकांनी रुग्णालये सुरु केली. जळगावसह काही ठिकाणी आयएमएच्या पुढाकाराने कोविड रुग्णालयात खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी रोज काही तास सेवा दिली. कारवाई आणि सेवा हा संवाद, समन्वयाच्या प्रवासातून घडलेला बदल आहे. दोन्ही बाजूने सामंजस्याची भूमिका घेतली गेल्याने हे घडू शकले. सार्वजनिक आरोग्य सेवेची स्थिती जगजाहीर आहे. अर्थसंकल्पाच्या केवळ दीड टक्के खर्च जर आरोग्य सेवांवर होणार असेल तर कोरोनासारख्या महासाथीशी आपण कसा मुकाबला करु शकतो, याचा स्वानुभव सगळ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे खाजगी प्रयोगशाळा व रुग्णालयांना कोरोना युध्दात सहभागी करुन घेण्यात सरकारने मान्यता दिली. हे करीत असताना शुल्क निश्चिती केली. पण शासकीय दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारल्याचे प्रकार सर्रास घडू लागले. त्यामुळे भरारी पथके व लेखापरीक्षकांची पथके नियुक्त करण्यात आली. मुंबई -पुण्यातील प्रतिष्ठित रुग्णालयांना दंड ठोठावण्यात आला. रुग्णांना अडवणूक व नाडवणुकीचे प्रकार घडू लागल्याने माध्यमे व समाजमाध्यमांमध्ये त्याचे पडसाद उमटत आहेत. कोरोनाच्या महासाथीच्या काळात खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आणि प्रशासनात संघर्षाचे चित्र तयार झाले आहे.
खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक त्यांची बाजू प्रखरतेने मांडत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने आर्थिक संपन्न गट खाजगीकडे वळत आहे. शासनाने ठरवून दिलेले दर देखील सद्यस्थितीत परवडणारे नाहीत. आॅक्सिजनची सुविधा असलेल्या सामान्य कक्षातील खाटेचा रोजचा दर ४ हजार रुपये निश्चित केला आहे. त्यात २४ तास आॅक्सिजन पुरवठा, रोज रक्त तपासणी, जेवण, चहा व नाश्ता, परिचारिका शुल्क, कॅथेटर व अन्य सामुग्रीचे शुल्क समाविष्ट आहे. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे पगार, जैविक कचºयाचे वाढलेले दर हे आवाक्याबाहेरचे आहे. एकीकडे शुल्कावर बंधन घालत असताना सरकार मात्र वैद्यकीय उपकरणांवरील कर व सेवा करात सवलत द्यायला तयार नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. व्हेटिलेटर, औषधींवर कर आकारणी होते. रुग्णालयासाठी व्यापारी दराने वीज व पाणीपट्टी आकारली जाते. रुग्णालयासाठी अनेक प्रमाणपत्रांची अट आहे. पीपीई किट, सॅनिटायझर, मास्कवर जीएसटी लावला जातो. सरकार सगळे कर वसूल करणार व बंधन मात्र खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांवर लावणार हे कुठले समीकरण असा त्यांचा प्रश्न आहे.
कोरोना महासाथीच्या काळात खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आणि शासन -प्रशासन यांच्यात वादाची ठिणगी पडले योग्य नाही. दोघांनीही सामंजस्याने यातून मार्ग काढणे आवश्यक राहील. लॉकडाऊन, रोजगार -व्यवसायावर झालेला परिणाम, कोरोनाची भीती यामुळे सर्वसामान्य माणूस त्रस्त, वैफल्यग्रस्त आहे. त्याला मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता असताना असा वाद उद्भवणे दुर्देवी आहे.
कोरोना महासाथीच्या विरोधात लढत असताना सरकार, प्रशासन व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्यात वादाचे प्रसंग उद्भवले तरी ते ताणले जाऊ नये. संवाद व समन्वयाने त्यावर तोडगा काढला जावा.
सर्वसामान्य नागरिकाच्या आरोग्याचा प्रश्न,
असल्याने व्यापक जनहित लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकाने भूमिका घ्यायला हवी. किमान कोरोनाच्या काळात वादाला मूठमाती द्यायला हवी. राजकीय मंडळींनीदेखील तारतम्य ठेवून या वादाला खतपाणी घालू नये. आताच्या स्थितीत कोरोना रुग्णांवर उपचार होणे, औषधी वेळेवर उपलब्ध होणे, मृत्यू रोखणे महत्त्वाचे आहे.