प्रधानमंत्री आवास योजनेत जळगाव जिल्ह्याची चांगली प्रगती - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

घरकूल योजना मोहिम स्तरावर राबविण्याच्या सूचना

ठळक मुद्देजीवन प्राधिकरणने विविध योजनांचा सविस्तर डॅशबोर्ड तयार करवाविकास कामांचा आढावा

जळगाव : प्रधानमंत्री आवास योजनेत (ग्रामीण) जिल्ह्याने चांगली प्रगती केली असून जिल्ह्यातील बेघर नागरिकांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी घरकूल योजना मोहिम स्तरावर राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा विकास आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, मुख्यमत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्वला पाटील, खासदार ए. टी. पाटील, आमदार स्मिता वाघ, चंदूलाल पटेल, संजय सावकारे, शिरीष चौधरी, सुरेश भोळे, उन्मेश पाटील, चंद्रकांत सोनवणे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्याला घरकूल योजनेत दिलेले उद्दीष्ट पूर्ण करून जळगाव जिल्ह्याने देशात अग्रेसर राहण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावे. त्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवावा. अपूर्ण घरकूलांची माहिती घेऊन ते लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करण्यात यावी. शासनाच्या सर्व महत्वाकांक्षी योजना मिशन मोडवर राबवाव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत सुरू असलेल्या ४८ योजना मार्च २०१९ अखरे पूर्ण कराव्यात. ज्या योजनांमध्ये जास्त गावांचा समावेश आहे अशा पाणी पुरवठा योजनांसाठी सौर ऊर्जेच्या वापराचा विचार करण्यात यावा. त्यामुळे खर्च कमी होऊन शाश्वत वीज मिळू शकेल. योजनांची माहिती घेऊन योग्य नियोजन करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने आपल्या विविध योजनांचा सविस्तर डॅशबोर्ड तयार करण्यात यावा. धरणगाव पाणीपुरवठा योजना आणि अमृत योजनेअंतर्गत भुसावळ पाणीपुरवठा योजना लवकर पूर्ण करण्यासाठी कालमयार्दा ठरविण्यात यावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर आणि एरंडोलच्या योजना सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
पीक परिस्थितीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन पीकपेºयाची पाहणी करावी आणि वस्तुस्थितीची सातबाºयावर नोंद घ्यावी. हा उपक्रम मिशन म्हणून राबवावा. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुका कृषी अधिका-यांनी लक्ष द्यावे. कर्जावरील व्याजाची हमी शासनाने घेऊनही लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाºया बँकांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिका-यांना दिले.
जलयुक्त शिवार योजनेची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करावी, असे त्यांनी सांगितले. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेचादेखील आढावा घेऊन दोन्ही योजनांद्वारे निर्माण झालेल्या जलसाठ्याची त्यांनी माहिती घेतली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ आणि मुद्रा बँक योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना तात्काळ कर्जपुरवठा करण्यात यावा. योजनांचा लाभ घेणा-यांची माहिती सादर करण्यात यावी. डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या प्रक्रीयेत येणाºया अडचणी वेळीच दूर करण्यात याव्यात.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेच्या निविदा प्रक्रीया पूर्ण करून कामे सुरू करावीत. ठक्कर बाप्पा योजनेची अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करावी. भविष्यात उद्भवणारी पाणीटंचाई व दुष्काळाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व यंत्रणांना दिलेत. यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, सूक्ष्म सिंचन योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतंर्गत मंजूर झालेले शेळगाव बॅरेज व वरखेडे लोंढे बॅरेज योजनांचा आढावा घेऊन या योजनांची कामे लवकरात लवकर सुरु करण्याच्या सूचना केल्यात.
यावेळी मुख्यमंत्री फडवणीस यांनी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील विकास कामांचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकार किशोर राजे निंबाळकर यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विकास योजना आणि उपक्रमांची माहिती दिली.