सागर दुबे
जळगाव : नंदुरबार तसेच धुळे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थीनी जळगाव शहरात शिक्षणासाठी येतात. मात्र, यंदा अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रशासन व यावल प्रकल्प अधिकारी यांच्या भोंगळ कारभारामुळे वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित रहावे लागले़ यामुळे त्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द करून अखेर घर परतीचा मार्ग अवलंबला, अर्ध्यातूनच शिक्षण सोडावे लागल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाल्यामुळे याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आता उपस्थित होते आहे.
शहरातील खोटेनगर, शिवकॉलनी तसेच टाकरखेडा रस्त्यावर राज्य शासनाचे आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह आहे़ टाकरखेडा रस्त्यावरील वसतिगृहात पाचशे विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे़ मात्र, त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व स्वच्छतेचा अभाव आहे़ दुसरीकडे शिवकॉलनी परिसरातील वसतिगृहात १२० जणांची क्षमता असताना फक्त ८० विद्यार्थ्यांनाच या ठिकाणी प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे ४० विद्यार्थ्यांना भाड्याने रहावे लागते़ यावर्षी शासनाकडून वसतिगृह प्रवेश संकेस्थळ सप्टेंबर महिन्यातच बंद करण्यात आले़ अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्जच करता आले नाही. विशेष म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती, त्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेतून काढता पाय घेतला. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दिनदयाल स्वयंम योजना आहे, पण दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना योजनेचे पैसेच न मिळाल्यामुळे अनेकांना भाड्याच्या खोली सुध्दा सोडण्याची वेळ शासनामुळे आली़ एकंदरीत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकीकडे शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचा गाजावाजा केला जातो. प्रत्यक्षात असे काहीही होताना दिसून येत नाही.