महिला व बाल विकास क्षेत्रात विना नोंदणी कार्य केल्यास तुरुंगवास

जळगाव : महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्ती यांना नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. विना नोंदणी कार्य केल्यास अवैध संस्थांवर कारवाई करण्यासह संबंधितांना एक वर्षाचा तुुरुंगवास व एक लाखापर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सप्टेंबर २०१५ पासून देशभर आदर्श नियमावली लागू केलेली आहे. या कायद्यांतर्गत बालकांसाठी कार्यरत असणाऱ्या सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संस्था यांनी या कायद्यातंर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र शासनाकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.

नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय ज्या संस्था बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत रहातील, अशा अवैध संस्थांवर या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या कलमाअंतर्गत कमाल एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही देण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती जिल्हा व बाल विकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी यांनी दिली.