जळगाव मनपा स्थायी समिती सभेत गाळ्यांच्या प्रश्नावर अधिका-यांची भंबेरी

कारवाई का थांबली? नगरसेवकांचा सवाल

ठळक मुद्देगाळेधारकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार का ?गाळे फुकट देणे योग्य असेल तर तसा निर्णय घ्या

आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. १० - उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गाळे लिलाव व ताब्याप्रश्नी सुरू असलेली कारवाई अचानक थांबली, यात काही राजकीय दबाव आहे काय? कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्नांचा भडिमार सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी केल्याने मनपाच्या स्थायी समितीच्या सभेत अधिकाºयांची भंबेरी उडाली.
याबाबत पुढील सभेत स्पष्टीकरण सादर करावे अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. याप्रश्नी प्रभारी आयुक्त आदेश करतील तेव्हा कारवाई होईल असे उत्तर देऊन अधिकाºयांनी वेळ मारून नेली. ही सभा शुक्रवारी सभापती ज्योती इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत खोसे, उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार, शहर अभियंता बी.डी. दाभाडे, प्रभारी नगरसचिव सुभाष मराठे आदी उपस्थित होते.
मनपा स्विकृत नगरसेवक अनंत जोशी यांनी गाळ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. अशा परिस्थितीत गाळेधारकांकडून २६० कोटी रुपयांचे घेणे असताना महापालिका प्रशासन गाळ्यांचा लिलाव का करत नाही?असा सवाल जोशी यांनी केला.
गाळेधारकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार का ?
गाळेप्रश्नी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बिले तयार करून ती गाळेधारकांना वाटप करण्यात आली. गाळ्यांचा लिलाव करण्यासाठी अधिकाºयांचे पथक गठीत झाले. ई-लिलावासाठी संगणक कक्षही स्थापन झाला. रेडीरेकनर दरानुसार अपसेट प्राईजदेखील ठरली. मात्र, नंतर माशी कोठे शिंकली? असा प्रश्न असून याबाबत दररोज वृत्तपत्रांमधून बातम्या प्रसिद्ध होत असतात.
खोसे-कहार सुन्न
गाळे कारवाईच्या विषयावर सभेत अचानक प्रश्नांचा भडीमार सुरू झाल्याने चंद्रकांत खोसे यांनी लक्ष्मीकांत कहार यांना उत्तर देण्याचे सूचित केले. अधिकारी काही काळ एकमेकांकडे पाहात राहीले. नंतर कहार यांनी या विषयाबाबत आम्ही बोलू शकत नाही. तो विषय आयुक्तांच्या अखत्यारीत आहे. आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर स्पष्टीकरण दिले जाईल, असे सांगितले. त्यावर जोशी यांनी पुढच्या बैठकीत हा विषय स्पष्ट करा, अशी सूचना केली.
गाळे फुकट देणे योग्य असेल तर तसा निर्णय घ्या
नागरिकांना वाटते की आता काहीतरी चांगले होईल. पण प्रशासन लिलावाच्या दृष्टीने काहीच हालचाल करत नाही. गाळेधारकांच्या डोक्यावरही टांगती तलवार आहे. प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे का? नियमानुसार गाळेधारकांना गाळे फुकट देणे योग्य असेल तर तसा निर्णय घ्या पण काहीतरी हालचाल करा, असे जोशी यांनी ठणकावून सांगितले. पुढील स्थायी समितीच्या सभेत याप्रश्नी स्पष्टीकरण सादर केले जावे अशी मागणीही त्यांनी केली.