सात दिवसात रक्कम न भरल्यास दंड आकारण्याच्या सूचना

न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश देऊनही मोबदला मिळत नाही, सततच्या दुष्काळाने त्यात अधिक भर पाडली आणि तहसीलदारांनी ९ लाख रुपये कब्जा हक्काची रक्कम मिळाली नाही म्हणून अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरेवासीयांना नोटीस देऊन सात दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ‘आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना’ सारखी झाली आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयाने निकाल देवून २ ते ३ वर्षे झालीत तरी मोबदला नाहीदुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड कब्जा हक्काची रक्कम भरणे अवघड

अमळनेर/ कळमसेर : न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश देऊनही मोबदला मिळत नाही, सततच्या दुष्काळाने त्यात अधिक भर पाडली आणि तहसीलदारांनी ९ लाख रुपये कब्जा हक्काची रक्कम मिळाली नाही म्हणून पाडळसरेवासीयांना नोटीस देऊन सात दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ‘आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना’ सारखी झाली आहे.
तापी नदीवर साकारण्यात येत असलेल्या पाडळसरे धरणामुळे सर्व प्रथम १०० टक्के बुडिताखाली येणाऱ्या गावातील २८० घरातील कुटुंबियांच्या जमिनीचे दोन हजार साली संपूर्ण संपादन करण्यात आले आहे, मात्र तुटपुंजा सरकारी मोबदला देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसून स्थलांतर करण्यासाठी कळमसरे शेत शिवारातील १३ गटातील १८ हेक्टर ३२ आर जमिनीत ८ आॅगस्ट २००३ या वर्षी भूखंड वाटप करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या कडून काढण्यात आले. तर २० आॅक्टोबर रोजी २८८ प्रकल्पग्रस्ताना भूखंड वाटप केलेल्या जमिनीचा संपादन खर्च, अतिरिक्त जमीन संपादनाची किंमत, भूखंडावर करण्यात आलेले सीमांकनासाठी दगडी खुणांवरील खर्च प्रकल्पग्रस्तांकडून वैयक्तिक पातळीवर वसूल करण्याचे आदेशानुसार २८८ भूखंड धारकांपैकी २३३ धारकांनी कब्जा हक्काची रक्कम भरली आहे, मात्र जवळपास ५५ भूखंड धारकांनी २००३ पासून आज पावेतो कब्जा हक्काची रक्कम भरली नाही. त्यांना अमळनेरचे तहसीलदार यांनी तलाठी मार्फत नोटीस बजावली असून त्यांनी ७ दिवसात भूखंड कब्जा हक्काची रक्कम भरली नाही तर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे सूचित करण्यात आले असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या १७४ नुसार थकबाकीची एक चतुर्थाश रक्कम अतिरिक्त दंड म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र शासनाने घरे व जमीनी संपादन करून तूटपूंजा सरकारी मोबदला देवून मोकळे झाले आहेत. तथापि मोबदला वाढवून मिळावा म्हणून गावातील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांनी न्यायालयात २०११ व १२ या वर्षीच आपले दावे दाखल केले होते. त्याच्यावर कामकाज होऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निकाल लागला आहे. न्यायालयीन निकालानुसार अनेक कुटुंबीयांना मोबदला मागणीपत्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सर्कल विभागात व नंतर मुख्य कार्यालयात कार्यकारी संचालक यांच्याकडे दिले आहे. जवळपास ६० प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांनी वाढीव भूसंपादन मोबदलासाठीचे मागणी पत्र दिले असून न्यायालयाने निकाल देवून २ ते ३ वर्षे झालीत तरी मोबदला मिळत नाहीत, आणि शेवटी तडजोडी अंती काही रक्कम सोडायला प्रकल्पग्रस्त तयार असूनही मोबदल्यासाठी दिरंगाई व चालढकल केली जात आहे. यात तुटपुंज्या मोबदल्यात नवीन जमिनीत घरेच बांधणे अवघड काम असताना गेल्या ४ वर्षांपासून सततची नापिकी व पाचवीला पुजलेली दुष्काळी परिस्थितीमुळे कुटुंब चालविणे अवघड असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड कब्जा हक्काची रक्कम भरणे अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन निवाड्याचा मोबदला देण्याऐवजी १५ वर्षांपासून सुस्त असलेले प्रशासन आणि महसूल विभाग अचानकपणे दुष्काळी परिस्थितीत जागे झाले आहे.