६०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी अनधिकृत बांधकाम असलेल्यांना शास्तीमध्ये दिलासा

महासभेत बहुमताने घेतला गेला निर्णय : एक हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकाम असलेल्यांकडून मात्र दुप्पट वसुली

अजय पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या नागरिकांकडून दुप्पट शास्ती वसुलीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या महासभेत याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, शहरातील ६०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी अनधिकृत बांधकाम असलेल्यांना नागरिकांच्या शास्तीमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. शासन निर्णयाच्या आधारावर हा निर्णय घेतला असून, शहरातील अनेक नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

शहरात अनेक ठिकाणी नवीन बांधकाम करताना मनपाची परवानगी न घेताच अनधिकृत बांधकाम करून घेतले आहे. अशी बांधकामे मनपाकडून तोंडण्यात येत होती. मात्र, काही वर्षांपूर्वी शासनाने अनधिकृत बांधकामे न तोडता त्याबाबत संबंधित बांधकामधारकाने दंड भरून ती बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच मूळ मालमत्ता कराच्या रकमेसह दुप्पट शास्ती आकारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात आणखीन शासनाने पुन्हा निर्णय घेत ६०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी अनधिकृत बांधकाम असलेल्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतल्याने, या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी मनपाकडून महासभेपुढे विषय ठेवण्यात आला होता. या ठरावाला अखेर महासभेने मंजुरी दिल्यामुळे अनेकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

..अशी होणार आकारणी

६०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी अनधिकृत बांधकामधारक - शास्तीमध्ये पूर्ण माफी, मूळ मालमत्ता कराची रक्कम होणार वसूल

६०० ते १ हजार स्क्वेअर फूट अनधिकृत बांधकामधारक - १ टक्का शास्तीसह मालमत्ता कराची रक्कम होणार वसूल

१ हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामधारक - दुप्पट शास्तीसह मालमत्ता कराचीही रक्कम होणार वसूल

आधीची भरलेली रक्कमही मिळणार परत

६०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी अनधिकृत बांधकामधारकांनी मनपाकडे आधी दुप्पट शास्तीपोटी जी रक्कम भरली आहे, ती रक्कमदेखील मनपाकडून परत दिली जाणार आहे. मात्र, ही रक्कम प्रत्यक्ष न देता मालमत्ताकराच्या रक्कमेत समायोजित केली जाणार आहे. हीच बाब ६०० ते १ हजार स्क्वेअर फूट अनधिकृत बांधकामधारकांनादेखील लागू होणार आहे. शहरातील अनेक नागरिकांनी मूळ मालकाकडून जागा किंवा घर खरेदी केल्यानंतर अनधिकृत बांधकामाची माहिती नसते, अशांची फसवणूक ही झाली असते. त्यामुळे अशा नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.