कष्ट मुक्ती योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणात मेहतरांसाठी दोन टक्के जागा असाव्यात : रामुजी पवार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2019 01:52 AM2019-12-17T01:52:47+5:302019-12-17T01:53:59+5:30
कष्टमुक्ती योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षणात वाल्मिकी मेहतर समाजासाठी दोन जागा राखीव असाव्यात. त्यांना कालबद्धतेने घरे मिळावीत. शासकीय नियम व निकषांवर सफाई कामगारांची संख्या असावी, अशी मागणी राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी केली आहे.
अमळनेर, जि.जळगाव : कष्टमुक्ती योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षणात वाल्मिकी मेहतर समाजासाठी दोन जागा राखीव असाव्यात. त्यांना कालबद्धतेने घरे मिळावीत. शासकीय नियम व निकषांवर सफाई कामगारांची संख्या असावी, अशी मागणी राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
एक हजार लोकसंख्येला पाच सफाई कामगार असावेत असा नियम आहे. मात्र प्रत्यक्षात एक हजारामागे एकच सफाई कामगार नियुक्त केला जातो, हे गैर असल्याची खंतही पवार यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेत विशेष बैठक झाली. त्यात नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील, मुख्याधिकारी शोभा बाविस्कर व पालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात व सकारात्मक झाली.
बैठकीत देण्यात आलेली माहिती, चर्चा व निर्णय असे : पालिकेत हल्ली ३८५ सफाई कामगार आहेत.पालिकेची क्षेत्र वाढ व हद्दवाढीच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांची नवीन पद भरती केलेली नाही. नियम व निकषाप्रमाणे ती करावी. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार लाड समितीची शिफारस लागू करण्यात आली आहे. कामगारांची पदे रिक्त नाहीत. त्यांना साहित्य पुरविण्यात येते. २०१७-१८पासून गणवेश दिले जात आहेत. सुशिक्षित सफाई कामगारांना शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार सफाई कामाव्यतिरिक्त इतर पदांवर पदोन्नती दिलेली नाही. मात्र त्यांना कार्यालयात संगणक आॅपरेटर व तत्सम कामे दिली जातात. यावर पदवीधर कामगारांना नियमाप्रमाणे तत्काळ वर्ग तीनच्या सेवेत घ्यावे असे पवार यांनी सांगितले. पालिकेने सफाई कामगारांसाठी ८० निवासस्थाने बांधलेली असून ६७ घरे वापरात आहेत, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आल्यावर पवार म्हणाले की, सफाई कामगारांना १०० टक्के घरे मोफत दिली पाहिजे. त्यांच्याकडून १० टक्के रक्कम घेणे चुकीचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसफल्य आवास योजनेअंतर्गत सहा महिन्यात कार्यवाही करावी.
ते पुढे म्हणाले की,सफाई कामगार ३० वर्षे निवास करीत असलेले घर त्यांच्या नावे करावे. अशा लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवा. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यावर पुढील कार्यवाही करा. सफाई कामगारांना शासकीय सुट्ट्या दिल्या पाहिजेत. काही अत्यावश्यक काम निघाल्यास संबंधित कामगारांना बोलावून त्यांच्याकडून ते काम करून घ्यावे. मात्र त्यास मजुरी द्यावी. पालिकेच्या जनरल फंडातून पाच टक्के निधी सफाई कामगारांच्या आरोग्यविषयक समस्यांसाठी राखून ठेवावा. दर महिन्याच्या एक तारखेला कामगारांचे वेतन अदा झाले पाहिजे. हवे तर ज्यांची बाजारात पत आहे अशा कर्मचाºयांचे पगार नंतर करावेत. सेफ्टी टॅन्क उपसणाºया कामगारांना सुरक्षा मिळावी यासाठी मास्क, हातमोजे व अन्य साहित्य द्यावे. हे काम करताना ज्या कामगाराचा मृत्यू होईल त्याच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याची तरतूद आहे. दलित वस्तीत सांस्कृतिक भवन व वाचनालय आवश्यक आहे. दलित वस्तीसाठीचा निधी अन्यत्र वळवू नये. लाड समितीच्या शिफारसिप्रमाणे कामगारांना आरोग्य संवर्धनासाठी दरमहा ५० रुपये भत्ता दिला जातो. तो १०० रुपये करावा. ही मागणी नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांनी तत्काळ मान्य केली. अर्जित रजा, कालबद्ध पद्धतीने पदोन्नती बाबतीत व पगारातील कपातीबाबत शासकीय नियम व निकषांची अमलबजावणी व्हावी.
पालिकेने कामगारांशी सौजन्याने वागावे. कामगारांनीही संबंधितांशी सनदशीर भाषेत बोलावे.
स्वच्छ सर्वेक्षण योजनेत जो सफाई कामगार चांगले काम करेल त्याला पाच -दहा हजार रुपये देऊन गौरविण्यात यावे.
पालिकेच्या व्यापारी संकुलात एक टक्के दुकाने सफाई कामगारांच्या आश्रित घटकांसाठी राखीव ठेवावेत.
पुष्पलता पाटील व शोभा बाविस्कर यांनी मनोगतातून पवार यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा ऋणनिर्देश केला. पवार यांनी केलेल्या सूचनांची अमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली.
नगरसेविका माया लोहेरे यांनी पवार यांचा सत्कार केला. संजय चौधरी यांनी सूत्रसंचालन केले. कामगार नेते रामचंद्र पवार यांनी आभार मानले.