दोन सुवर्ण पदक व तब्बल ५५० बक्षीसे तरीही हवालदाराची पदोन्नतीसाठी उपेक्षाच !

जळगाव : आपल्या कामगिरीच्या बळावर दोन सुवर्ण पदक, एक कास्य पदक, पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह यासह तब्बल ५५० बक्षिसे मिळविलेले जिल्हा पोलीस दलातील हवालदार विजय देवराम पाटील यांची पदोन्नतीत सातत्याने उपेक्षा होत आहे. सहायक फौजदार व फौजदार अशा दोन्ही पदांसाठी पात्र असताना पाटील यांना लालफितीचा फटका बसत आहे.
क्षमता सहनशीलतेच्या पलीकडे गेल्याने पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच दाद मागितली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयात पत्रव्यवहार होताच, त्याची दखल घेण्यात आली असून जिल्हा पोलीस दलाकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.
विजय पाटील हे १९९० मध्ये पोलीस दलात खुल्या प्रवर्गातून शिपाई पदावर रुजू झाले. हवालदार पदावरही आठ वर्ष उशिराने पदोन्नती मिळाली. आता सेवा ज्येष्ठतेनुसार सहायक उपनिरीक्षक पदावर पात्र असूनही पदोन्नती मिळालेली नाही. मागून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना २०१७-१८ या वर्षात पदोन्नती मिळाली. पदोन्नतीबाबत अन्याय झाल्याचे पोलीस अधीक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिले, मात्र महासंचालकांकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येत असल्याचे कारण सांगून या विषयाकडे दुर्लक्ष केले गेले. तब्बल चार वेळा स्मरण पत्र देवूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही.
विजय पाटील सध्या स्थानिक गुन्हे शाखेत अभिवेक्षण कक्षात कार्यरत आहेत. मंत्रालयातूनच पदोन्नतीच्या प्रकरणांमध्ये हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

फौजदार पदाची परीक्षा उत्तीर्ण
विजय पाटील हे २०१३ मध्ये खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. उच्च न्यायालयानेही या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे ज्या जिल्ह्यात परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी आहेत व तेथे रिक्त होणाºया जागांवरच त्याच महिन्यात उपनिरीक्षक पदावर निवड करण्याचे आदेश आहेत. मात्र जिल्हा पातळीवर या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे.

सहायक फौजदार व फौजदार या दोन्ही पदासाठी पात्र असतानाही लालफितीमुळे राज्यात अनेक कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत तर काही जण निवृत्त झाले. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विचारणा झाली आहे. आता निर्णयाची अपेक्षा आहे. हिंदकेसरी विजय चौधरी यांना थेट पोलीस उपअधीक्षक पद मिळू शकते, तर मग आपल्यालाही राष्टÑीय पातळीवर बक्षीस मिळालेले आहेत, मग आपल्याला का नाही?
-विजय देवराम पाटील, हवालदार

पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेतच कर्मचारी निवृत्त
खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन उपनिरीक्षक पदास पात्र ठरलेले असोत किंवा नियमित पदोन्नती वेळेवर मिळत नसल्याचे कर्मचाºयांचे आर्थिक नुकसान तर होतच आहे, त्याशिवाय अनेक कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेतच निवृत्त होत आहेत. सरकारी कर्मचाºयांसाठी आता पाच दिवसाचा आठवडा झाला, पोलीस मात्र २४ तास कर्तव्यावर असतात. सुटी तर सोडाच पण त्यांना हक्कही मिळत नाही.