शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर

मराठी राजभाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर’ याविषयी ‘लोकमत’च्या मंथन पुरवणीत लिहिताहेत जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा येथील नायब तहसीलदार पंकज पाटील...

ब्रिटिशपूर्व भारतातील प्रशासकीय व्यवस्थेत फारसी भाषेचा वापर करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा फार मोठा काळ लोटल्याने कार्यालयीन कामकाजात फारशी भाषेचे प्रचलन जास्त होते. ब्रिटिश काळात तसेच स्वातंत्र्योत्तर भारतात काही वर्षे कार्यालयीन कामकाज हे इंग्रजी भाषेतून चाले. शासकीय व्यवस्थेत महसूल प्रशासनास ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. जनतेचा सर्वात जास्त दैनंदिन संपर्क या विभागाशी येतो. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी मध्य व बेरार प्रांत आणि निजाम शासीत प्रदेशातील जमीन महसूलविषयक कायदे व कार्यालयीन कामकाज यात फारशी भाषेचा प्रभाव होता.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अस्तित्वात आला तेव्हा सदरहू प्रांतातील कायदेदेखील एकत्र झाले. त्यामुळे नझुल, नाझर, वाजीब-ऊल-अर्ज, पेशकार, निस्तार, कब्जेदार, कास्तकार, ईस्तेगाशा, सामनेवाला, मामलेदार वगैरे फारशी शब्द आजदेखील महसूल कार्यालयीन भाषेत वापरले जातात. आजच्या शासन व्यवस्थेच्या संरचनेवर ब्रिटिशकालीन शासन व्यवस्थेचा प्रभाव असल्याने कार्यालयीन भाषेत थोडेफार इंग्रजी शब्द आहे. तसेच प्रचलनात येतात. उदा.नोटीस, क्लासवारी, रजिष्टर वगैरे.
शासकीय व्यवहारात मराठी भाषेच्या स्वरुपाबाबत कायदे-अधिनियम-नियम, कार्यालयीन कामकाज व सर्वसामान्य जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार या तीन स्तरावर फरक असतो. प्रमुख कायदे मुख्यत्वे इंग्रजी भाषेत निर्मिले जाऊन नंतर मराठीत भाषांतरित झाल्याने महसूल कायद्यातील भाषा सर्वसामान्यांच्या आकलना पलिकडे जाते. मूळातच कायद्याच्या भाषेत प्रत्येक कलमात बरेचसे किंतु, परंतु, किंवा यांचा भडीमार असल्यामुळे पूर्ण बोध होत नाही. आजकाल महसूल विभागातील सर्वच व्यवहार मराठी भाषेतूनच होतात. अ‍ॅलिनेशन व आयपीएल रजिष्टर सारखे जुने कागदपत्र मात्र अजूनही इंग्रजीतच आहेत. जमीन मालकी हक्कविषयक १९५० पूर्वीचे बरेचसे पुरावे हे मोडी लिपीत लिहिल्याचे दिसून येते. डिजीटलायजेशन अंतर्गत हे सर्व जुने दस्ताऐवज आहे तसेच स्कॅन करण्यात आले आहेत. मोडीतून मराठी देवनागरी लिपीत अजून लिप्यांतर होणे बाकी आहे. शासकीय दस्ताऐवज सुव्यवस्थित ठेवणे व त्याचे वर्गीकरण याचा आत्मा असणारे अँडरसन मॅन्युअल आजही इंग्रजीतच आहे. वैयक्तिक स्तरावर त्याचे मराठीत भाषांतराचे प्रयत्न झालेत पण शासकीय पातळीवरुन भाषांतर होणे गरजेचे आहे. डिजीटलायजेशनमध्ये केंद्र शासनाशी संबंधित संकेतस्थळांवर इंग्रजीतच माहिती भरावी लागते. परंतु राज्य शासन स्तरावरील वेबसाईट्स या मुख्यत्वे मराठी भाषेतच असून मराठीतच माहिती साठवली जाते. शासकीय दैनंदिन कामकाजात 'एमएस आॅफिस'मधील सॉफ्टवेअरचा वापर वाढतोय परंतु सदर सॉफ्टवेअर हे मराठी भाषेशी सुसंगत होण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे असे वाटते.
-पंकज पाटील, नायब तहसीलदार, पारोळा, जि.जळगाव