जळगाव : एक देश, एक कर अशी घोषणा करीत वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी करण्यास दीड वर्ष होत आले तरी अद्यापही व्यवसाय कर कायम असल्याने व्यापारी, उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे ‘एक देश एक कर’ कोठे आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात असून त्रासदायक ठरणारा हा कर रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष घालणार का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कर असल्याने आंतरराज्य व्यापारात त्याचा मोठा त्रास व्यापाºयांना सहन करावा लागत होता. त्यामुळे सर्वांसाठी सोयीचे व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू करीत संपूर्ण देशात एकच कर राहणार अशी घोषणा केली. मात्र जवळपास दीड वर्ष होत आले तरी जीएसटीसोबतच व्यवसाय कराचाही बोझा सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यात व्यवसाय कराची प्रक्रिया पूर्ण करता-करता व्यापारी वर्गास अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे हा कर ज्या उद्देशासाठी सुरू केला होता, तो उद्देशच आता राहिला नसल्याने हा कर रद्द करण्याची मागणी होत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ८ रोजी जळगावात येत असल्याने त्यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष देत व्यापारनगरीतील व्यापाºयांच्या समस्या मार्गी लावावी, अशी अपेक्षा जिल्हा व्यापारी महामंडळाकडून व्यक्त केली जात आहे. या सोबतच जीएसटीमध्ये पाच टक्के व १८ टक्के असे कराचे दोनच दर असावे, अशीही व्यापाºयांची मागणी आहे.या संदर्भात गेल्या आठवड्यातच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही व्यापारी महामंडळाच्यावतीने निवेदन देण्यात आले होते. राज्याच्या विकासात मोठा वाटा असलेल्या व्यापाºयांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तरी हे प्रश्न मार्गी लावावे, अशी अपेक्षा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा व सचिव ललित बरडिया यांनी व्यक्त केली.जीएसटी लागू झाला असला तरी व्यवसाय कर कायम असल्याने तो व्यापाºयांसह सर्वांसाठीच त्रासदायक ठरत आहे. शिवाय ज्या उद्देशासाठी हा कर लावण्यात आला होता, तो उद्देशच राहिलेला नाही, त्यामुळे हा कर रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे.- विजय काबरा, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महामंडळ.
कोठे आहे एक देश, एक कर? - जळगावातील व्यापाऱ्यांचा सवाल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 08, 2018 1:26 PM