आरक्षणावरून संघर्ष कशासाठी, वेगवेगळी वक्तव्ये करणे टाळा - दीपक केसरकर 

आरक्षण नुसते देऊन चालणार नाही तर ते कायद्याच्या निकषावर टिकावे लागेल आणि ते टिकेल याची खात्री आहे, असेही केसरकर म्हणाले.

जळगाव - मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर वेगवेगळी वक्तव्य करण्यापासून सर्वांनीच अलिप्त राहायला पाहिजे. सरकार म्हणतेय ओबीसी व मराठा समाज या दोघांच्या मागण्या मान्य आहेत, तर मग आपापसात संघर्ष कशासाठी, असा थेट मुद्दा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी मांडला आहे. ते रविवारी, सकाळी जळगावच्या शासकीय विश्रामृहात माध्यमांशी बोलत होते.      

मराठा व ओबीसी समाजाचे नेते आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकमेकांवर टीका करत आहेत. यावरील प्रश्नावर बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले, की सामाजिक ऐक्य हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. आपणच ते बळकट केले पाहिजे. महाराष्ट्र प्रगतीच्या दिशेने गेला तरच अनेक खासगी नोकऱ्या तयार होणार आहेत पण महाराष्ट्र असंतुष्ट राहिला, दंगली झाल्या तर महाराष्ट्रात गुंतवणूक येणार नाही. शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असते, खासगी नोकऱ्या ९० टक्के असतात. उद्योग वाढविले, तरच खासगी नोकऱ्या येतील, युवकांना रोजगार मिळेल. त्यासाठी शांतता नांदणे महत्वाची आहे.

आरक्षण देणे सरकारची जबाबदारी...
आरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मराठा समाजाने सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करावे. मराठा समाज मागासलेला आहे हे कोर्टासमोर सिद्ध करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा करावा लागणार आहे. आंदोलन होऊन गेले, मागणी मान्य झाली. पूर्वीही मान्य होती. आता समाजाची बाजू व्यवस्थित बळकट करून टिकणारे आरक्षण देणे ही काळाजी गरज आहे. हे करत असताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला सरकार कुठलाही धक्का लागू देणार नाही. ही शासनाची भूमिका आहे. 

इम्पिरिकल डाटा, हातात हात घालून काम करा...
सुप्रीम कोर्टाने क्युरिटीव्ह पिटिशन ऐकण्याची तयारी दाखवली आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण नाकारताना कोर्टाने जे मुद्दे उपस्थित केले होते, त्यावर योग्य स्पष्टीकरण मांडावे लागणार आहे. त्यासाठी इम्पिरिकल डाटा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे केवळ सरकारवर जबाबदारी न टाकता मराठा समाज व सरकार यांनी हातात हात घालून हे आरक्षण टिकेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शासन पूर्ण प्रयत्न करत आहे. आरक्षण नुसते देऊन चालणार नाही तर ते कायद्याच्या निकषावर टिकावे लागेल आणि ते टिकेल याची खात्री आहे, असेही केसरकर म्हणाले.