जळगाव जिल्ह्यात महिला अत्याचाराच्या घटना कमी होईना...

वर्षभरात ७२३ घटना

ठळक मुद्देबालगुन्हेगारांकडून अत्याचार अधिकप्रत्येक जिल्ह्यात ‘वन स्टॉप सेंटर’ उघडणार

६७ महिलांवर बलात्कार, १६ खून
सुनील पाटील / आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. २७ -महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र त्यानंतरही महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. जळगाव जिल्ह्यात २०१७ मध्ये महिला अत्याचाराच्या ७२३ घटना घडल्या आहेत. त्यात ६७ महिलांवर बलात्कार झालेला असून, १६ महिलांचे खून झालेले आहेत. लहान मुलींवर अत्याचाराच्या घटना अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. कळमसरे व दोंडाईचा येथील प्रकरण ताजे आहे.
महिलांना आरक्षण, सर्व क्षेत्रात महिलांना प्राधान्य, मुलगी शिकली प्रगती झाली, ‘यशस्वी पुरुषामागे स्त्री’ अशा गोड शब्दांची रोज उधळण होत असली तरी, समाजात महिलांची होणारी हेळसांड थांबलेली नाही. उलट महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. कार्यालय, शाळा-महाविद्यालय, बस-रेल्वे प्रवास आणि इतर ठिकाणीही महिलांना कोणत्या ना कोणत्या घटनेला रोज सामोरे जावे लागते.
या गुन्ह्यांची नोंदही पोलीस ठाण्यात केली जाते. पुढे प्रकरण न्यायालयात जाते. मात्र तिथूनही प्रकरणे लवकर पुढे सरकत नाहीत. साहजिकच इथेही या महिलांची हेळसांड होते.
बालगुन्हेगारांकडून अत्याचार अधिक
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या नोंदणीनुसार २०१३ मध्ये महिलांवर अत्याचार वाढले आहेत. बालगुन्हेगारांकडून हे अत्याचार करण्याचे प्रमाण १३२ टक्क्यांनी वाढले आहे.
१६ ते १८ वयोगटातील मुलांकडून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. २००२ मध्ये हे प्रमाण ४८.७ टक्के होते. ते २०१३ मध्ये ६६.३ टक्के झाले आहे.
देशात महाराष्टÑ आघाडीवर
महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यात दोन वर्षांपूर्वी सुमारे १३ हजार ८२७ तक्रारींची नोंद झाली. त्याखालोखाल मध्य प्रदेशमध्ये १३ हजार ३२३ आणि आंध्र प्रदेशात १३ हजार २६७ तक्रारी दाखल झाल्या. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारींचे प्रमाण अधिक आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात ‘वन स्टॉप सेंटर’ उघडणार
अत्याचार झालेल्या महिलांना मदत मिळण्यासाठी वन स्टॉप सेंटर उघडण्यात येणार आहे. देशातील ६६० ठिकाणी आणि प्रत्येक जिल्ह्यात हे केंद्र उघडले जाईल. हे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. या केंद्र्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्यता, कायदेशीर सल्ला, मानस-सामाजिक सल्ला आणि तात्पुरता निवारा आदी बाबी असणार आहेत. केंद्र सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.