१३ दिवस अन् १८८ कोटी खर्चाचे आव्हान

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठीचा १८८. ७१ कोटींचा निधी १३ दिवसांत खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा नियोजन समितीपुढे आहे. समितीला मिळालेल्या ३३० कोटी निधीपैकी ४६.१५ टक्के निधी खर्च झाला असून, उर्वरीत ५४ टक्के निधीसाठी प्रस्तावांवर जलद गतीने काम करण्याची लगीनघाई सुुरू आहे.

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाले आणि सगळी विकास कामे ठप्प झाली. त्याकाळात सर्वाधिक निधी कोरोनावर खर्च झाल्याने राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीला देण्यात येणाऱ्या रकमेत कपात केली आणि केवळ ३३ टक्के निधी देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांनी प्रस्ताव मागवणे, त्यांची प्रशासकीय मान्यता अशा तांत्रिक बाबींना घाई केली नाही. मात्र अचानकच ८ डिसेंबरला शासनाने नियोजनला सगळा निधी देण्याचे जाहीर केले आणि १५ डिसेंबरला कोल्हापूरसाठीचा नियोजित ३३० कोटींचा निधी वर्गही झाला. अवघ्या तीन महिन्यांत ३३० कोटी कसे खर्च करायचे, असे समितीपुढे आव्हान होते.

त्यातच जिल्ह्यातील ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागल्याने तालुक्यांमध्ये आचारसंहिता होती. या सगळ्या अडचणींतून मार्ग काढत नियोजन समितीने वार्षिक योजनेतील १५२.२९ कोटी इतका निधी विविध विकासकामांवर खर्च केला आहे. ही टक्केवारी ३३० कोटींच्या तुलनेत ४६.१५ टक्के इतकी आहे. त्यापैकी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ३३ कोटींचा निधी वापरण्यात येत आहे. आता उरलेल्या १३ दिवसांत १८८.७१ कोटी इतका मोठा निधी नियोजनला संपवायचा आहे. त्यासाठी विभागात विविध कामांचे प्रस्ताव मागवणे, त्यांची मान्यता, वर्कऑर्डर यासह प्रशासकीय बाबी पूर्ण करणे अशी धावपळ सुरू आहे.

---

जिल्हा वार्षिक योजना : अर्थसंकल्पीय तरतूद : पुनर्विनियोजित तरतूद : प्रशासकीय मान्यता : वितरित तरतूद : एकूण खर्च : खर्चाची टक्केवारी

राज्यस्तर : १४७.६९ : १५५.६९ : १५८.७४ :१०८.७० : ७८.५१ : ५० ४३ टक्के

जिल्हा परिषदस्तर : १८२.३१ : १४७.०८ : ५८.४९ : ५५.६३ : ४८. ६६ : ३३. ०८ टक्के

कोरोना उपाययोजना : - : २७.२३ : २६.२५ : २५.३८ : २५.१२ : ९२. २५ टक्के

एकूण : ३३० : ३३० : २४३.४८ : १८९.८० : १५२.२९ : ४६. १५ टक्के

---------

जिल्हा परिषदेला २ वर्षांचा अवधी

जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत १३१ योजना येतात. राज्यस्तर आणि जिल्हा परिषद अशा दोन स्तरांवर हा निधी खर्चिला जातो. निधीला एकदा प्रशासकीय मान्यता घेऊन वर्कऑर्डर काढली की निधी परत शासनाकडे जात नाही. पुढे हे काम करुन निधी संपवण्यासाठी जिल्हा परिषदेला २ वर्षांचा कालावधी मिळतो.

---

पूर्वनियोजित विकासकामे आणि आराखडा असल्याने दिलेल्या मुदतीत सगळा निधी वापरू असा विश्वास आहे.

विजय पवार

जिल्हा नियोजन अधिकारी

-