समीर देशपांडेकोल्हापूर : जिल्ह्यातील १४५० अंगणवाड्यांना अजूनही स्वतंत्र इमारत नसून यातील ६७९ अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत भरवल्या जात आहेत. मुळात जिल्ह्यात रिक्त प्राथमिक शाळांच्या खाेल्या आणि अंगणवाड्यांना आवश्यक असणाऱ्या खोल्या याचा हिशोब जिल्हा परिषदेने घालण्याची गरज आहे. जर प्राथमिक शाळांच्या आवारात खोल्या उपलब्ध होणार असतील तर केवळ बांधकामे काढायची म्हणून अंगणवाड्या बांधायच्या का याचा विचार होण्याची गरज आहे.सध्या जिल्ह्यात ग्रामीण प्रकल्पांमध्ये ३ हजार ९१५ अंगणवाड्या आहेत. त्यातील २४६५ अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारती आहेत. उर्वरित अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत, ग्रामपंचायत मालकीच्या इमारतीत, मंदिर, समाजमंदिरात, देणगीदारांच्या खोलीत, प्राथमिक शाळा आणि तेथील व्हरांड्यात भरत आहेत. यातील ९०८ जणांना विजेची सोय उपलब्ध असून ५८० अंगणवाड्यांना सौरऊर्जेची व्यवस्था करण्यात आली आहे.या अंगणवाड्यांमध्ये ३ ते ६ वयोगटातील मुला-मुलींना खेळ, गाणी या माध्यमातून अध्यापन करण्यात येते. तसेच त्यांना शिजवलेला पोषण आहारही देण्यात येतो. सकाळी ११ ते २ ही रोजची वेळ असून प्रत्येक अंगणवाडीला एक सेविका आणि एक मदतनीस कार्यरत असतात. जिल्ह्यात सध्या १ लाख ३२ हजार ८६६ मुले, मुली अंगणवाड्यांमध्ये येत आहेत.जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील १० हजार ८६६ गरोदर मातांना आणि १२ हजार ४४१ स्तनदा मातांना तसेच १ ते ३ वयोगटातील मुला-मुलींना घरातच पाेषण आहार पोहोच केला जात आहे. गतवर्षी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची भरती करण्यात आल्याने कमी जागा रिक्त आहेत.
अंगणवाडीची वेळ वाढण्याची शक्यताअंगणवाडी सेविका आधी १० हजार मानधन होते. आता ते १३ हजार करण्यात आले असून कामकाजावर आधारित गुणांनुसार १६०० ते २ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. तर मदतनीस यांना आधी ५ हजार रुपये मानधन होते. ते आता ७ हजार ५०० करण्यात आले असून ८०० ते १ हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येणार आहे. या मानधन वाढीनंतर आता अंगणवाड्यांची वेळ दोन तासांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी नव्या वर्षात होणार आहे.
दृष्टिक्षेपात अंगणवाड्या (ग्रामीण)
- जिल्ह्यातील अंगणवाड्या ३,९१५
- स्वतंत्र इमारती २,४६५
- खासगी, भाड्याने ६७९
- मंदिर, समाजमंदिरात २४०
- ग्रा.पं. मालकीच्या जागेत १८०
- प्राथमिक शाळा, व्हरांड्यात ३५१
- वीजजोडणी ९०८
- सौरउर्जेची व्यवस्था ५८०
जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यातून ५० नव्या इमारतींना मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित इमारतींच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे मागणी करण्यात येणार आहे. - शिल्पा पाटील, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषदकोल्हापूर