कृषी पंपांच्या ‘अटल सौर योजने’ला यंदाही ठेंगा : केंद्राकडून निधीच नाही

ठळक मुद्देगतवर्षात आठ जिल्ह्यांत शून्य प्रतिसाद, पावसाळा सुरू झाला तरी अद्याप मंजुरीच नाही

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने गतवर्षी मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या सौर कृषी पंप बसविण्याच्या अटल सौर कृषी पंप योजनेला या वर्षात पावसाळा सुरू झाला तरी केंद्र सरकारकडून अद्याप मंजुरीच मिळालेली नाही. अजून केंद्रानेच निधी मंजूर न केल्याने प्रस्तावही मागविले नसल्याचे अंमलबजावणी यंत्रणा असलेल्या ‘मेडा’च्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

गतवर्षी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, अहमदनगरसह आठ जिल्ह्यांतील एकही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. राज्यासाठी दहा हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार होते, त्यातील ५५८१ पंप बसविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनेला राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ८ डिसेंबर २०१७ ला स्थगिती दिली. योजनेमध्ये काही बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु बदलही नाही व जुनी योजनाही नाही अशी सध्या स्थिती आहे. केंद्राने या योजनेची घोषणा केल्यावर राज्य शासनानेही २७ मार्च २०१५ ला आदेश काढून योजनेची रूपरेषा निश्चित केली. त्यानुसार ही योजना सुरुवातीला विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठीच होती; परंतु त्यास कमी प्रतिसाद मिळाल्याने ती राज्यासाठी लागू केली. पहिल्या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर महावितरण तिची अंमलबजावणी करून त्यानंतर ही योजना ‘महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण’ (मेडा)तर्फे राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी राज्यभरातून १२९५७ अर्ज या पंपांसाठी आले होते. त्यातून जिल्हा समितीने ९३८२ मंजूर केले. त्यातील ९२५८ ग्राहकांनी फर्म कोटेशन दिले.

त्यामध्ये एसी सेटसाठी २४९९ व डीसी सेट (जास्त क्षमता) ३२३२ अर्ज असे
५७३१ प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यापैकी ५५८१ शेतकऱ्यांच्या शेतात हा
सौरपंप बसविल्याची माहिती ‘महावितरण कंपनी’कडून देण्यात आली.


दक्षिण महाराष्ट्राला लाभ का नाही..?
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग व औरंगाबाद या जिल्ह्यांतून एकही प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातून १७१ प्रस्ताव आले होते.
त्यातील ५२ प्रस्तावांचे भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने सर्वेक्षण केले; परंतु प्रत्यक्षात मात्र एकाही शेतकºयाला हा पंप मिळाला नाही. हा पंप नदीतील पाण्यासाठी बसविता येत नाही. विहिरीवर व बोअरच्या पाण्यावरच बसविण्याचा राज्य सरकारचा निकष असल्याने दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतकºयांना त्याचा लाभ झाला नाही.

योजनेतून मिळणारे अनुदान असे
पंप मूळ केंद्राचा राज्य शासन व
क्षमता किंमत हिस्सा लाभार्थी प्रत्येकी कर्ज
३ अश्वशक्ती एसी पंप ३ लाख २४ हजार ९७२०० १६२०० १९४४००
३ अश्वशक्ती डीसी पंप ४ लाख ५ हजार १,२१,५०० २०२५० २,४३०००
५ अश्वशक्ती एसी पंप ५ लाख ४० हजार १,६२००० २७००० ३,२४०००
५ अश्वशक्ती डीसी पंप ६ लाख ७५ हजार २,२५०० ३३७५० ४,०५०००