भुदरगड तालुक्यात गौण खनिजांची लूट !

कारवाई तीव्र होणार : भरारी पथकांना पोलीस संरक्षण देण्याची गरज

शिवाजी सावंत - गारगोटी  भुदरगड तालुक्यात अवैधरित्या गौण खनिजांचे उत्खनन आणि वाहतूक यांचा माफियांनी सपाटा लावला होता. तहसील विभाग दंडात्मक कारवाई करते आणि माफिया पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ करीत व्यवसाय सुरू ठेवतात. याला ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम वाचा फोडली. त्यामुळे प्रथमच महसूल विभागास जाग आली. त्यामुळे तब्बल सात लाख ९३ हजार १२५ रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
माती, दगड आणि वाळू या गौण खनिजांच्या अवैधरित्या अनेक खाणी चालू आहेत. पारगाव येथून बॉक्साईट, तर संपूर्ण तालुक्यातून दगड, करडवाडीपासून वाघापूरपर्यंत वेदगंगा नदीपात्रातील वाळू उपसा सुरू आहे. या सर्व अवैध धंद्यांची माहिती शासकीय कर्मचाऱ्यांना नाही म्हणणे आळसाचे होईल. कारण हे सर्व धंदे दिवसाढवळ्या करून याची वाहतूक ट्रॅक्टर, ट्रकमधून केली जाते. दिवसेंदिवस माफिया हे नीडर होत असल्याने केवळ दंडात्मक कारवाई न करता फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. कारण दंडात्मक कारवाईस ते घाबरत नाहीत. जर हे उत्खनन असेच होत राहिले, तर पर्यावरणाचा ऱ्हास तर होईलच, शिवाय भावी पिढी केवळ खाणीचे खड्डे पाहून जगणार काय? ती कशावर जगू शकेल? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. जगातील अनेक देश आपल्या खाणी बंद करून बाहेरून बॉक्साईट जमा करीत आहेत. कारण भविष्यात हे साठे संपतील, तेव्हा केवळ त्यांच्याकडेच खाणी असतील. त्यावेळी आपल्या देशाची स्थिती ‘आपलं दिलं फुकून आणि दुसऱ्याचे ठेवले राखून’ अशी होईल व देश परावलंबी होईल. दररोज लाखो टन वैध आणि अवैधरित्या गौण खनिज परदेशात जात आहे. या नैसर्गिक साधन संपत्तीची पुनर्निर्मिती करता येत नसल्याने हे साठे पुरवून वापरणे गरजेचे आहे.
तालुक्यात नदीचा उगम झाल्याने नदीचे पात्र तुलनेने अरुंद आहे. अशा पात्रातील वाळू उपसा असाच होत राहिल्यास मातीची धूप होईल, शिवाय नदीकाठच्या जमिनी तुटत राहतील. नदीपात्रातील खड्ड्यांनी अनेकांचे जीव घेतले आहेत. या नदीतील वाळू उपसा करणे योग्य आहे का? याचे संशोधन होणे आवश्यक आहे. तहसील विभागातील भरारी पथक फिरत असते.
मात्र, कारवाई करताना त्यांच्या जीवितास धोका आहे. तेव्हा त्यांना पोलीस संरक्षण देणे गरजेचे आहे.


सर्व खाणी मोजल्यास कोट्यवधी रुपये दंड शासनास मिळू शकतो.
१४/१५ या वर्षांत अकरा लाख नव्वद हजार ७३९ रुपये रॉयल्टी जमा झाली आहे, तर दंड सात लाख ९३ हजार १२५ रुपये असे एकूण १९ लाख ९३ हजार ८६४ रुपये महसूल जमा झाला आहे.
या अवैध वाहतुकीविरोधी कारवाईचे तालुक्यातून कौतुक होत आहे.
भविष्यात सर्व सुजाण व जागरुक नागरिकांनी तहसील विभागास माहिती देऊन सहकार्य केल्यास कारवाई आणखी तीव्र करता येईल, असे महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार व्ही. एन. बुट्टे व भरारी पथकातील तलाठी डी. डी. झंजे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.