बिल्डर, अधिकाऱ्यांकडूनच भूखंडांची लूट

कोल्हापूर : बांधकाम व्यावसायिकांनी नगरसेवकांवर केलेल्या ‘डिमांडखोर’ आरोपाचे तीव्र पडसाद सोमवारी महापालिकेच्या सभेत उमटल्याने गदारोळ माजला. उलट अधिकारी व बांधकाम व्यावसायिक यांच्या साखळीतूनच शहरात मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर बांधकामे झाल्याचा तसेच अनेक बांधकामांचा परस्पर ले-आऊट बदलून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला, त्याबाबत काही उदाहरणे निदर्शनास आणून दिल्याने अधिकारी निरूत्तर झाले. अखेर संबंधित अधिकाºयांवर फौजदारी करावी, अशी मागणी सभागृहात उचलून धरली. याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश महापौर शोभा बोंद्रे यांनी सभाध्यक्षस्थानावरून दिला.
प्रारंभी भूपाल शेटे यांनी, मनपात अधिकाºयांचा बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमताने आंधळा कारभार सुरू असल्याचे सांगत त्याबाबत काही उदाहरणे दिली. रमणमळा येथील रमेश पाटील यांच्यातर्फे राहुल कारदगे यांची ३४३३.६७ चौ.मी. क्षेत्रफळाची आरक्षणातील एक जागा ९ कोटी २२ लाखांचा सरकारी बोजा असतानाही ती सुमारे ५ कोटी ७९ लाखाला महापालिकेने खरेदी केली. त्यापैकी १ कोटी ९५ लाख ३७ हजार रुपये जागामालकाला दिल्याचेही सांगितले. ही आरक्षणातील जागा खरेदी करताना ती जागा निर्वेध आहे का? हे तपासण्याचेही औदार्य अधिकाºयांना दाखवता आले नाही. अशा व्यवहारात अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिकांचे संबंध गुंतल्याचा आरोप केला.
अधिकाºयानी बांधकाम व्यावसायिकांना हाताशी धरून मनपाच्या पैशांची लूट चालविल्याचा आरोप करत दिलेले १ कोटी ९५ लाख रुपये पुन्हा वसूल करावेत, अशी मागणी केली. नगररचनाचे सहायक संचालक आर. एस. महाजन यांच्याा असमाधारकारक खुलाशाने पुन्हा गदारोळ माजला. जयश्री चव्हाण यांनीही, अधिकाºयांचा त्याच जागेवर आग्रह का? अनेक मोक्याच्या जागा हातातून गेल्याचा खुलासा मागितला. उपशहर नगररचनाकार नारायण भोसले यांनी, वेळेत अधिसूचना न निघाल्याने काही जागा मनपाच्या हातातून गेल्याचे सांगितले. या विषयावर तौफिक मुल्लाणी, अजित ठाणेकर, सुनील कदम, शारंगधर देशमुख, परिवहन समिती सभापती राहुल चव्हाण, उपमहापौर महेश सावंत, सत्यजित कदम यांनी सविस्तर उत्तराची मागणी केली.
शारंगधर देशमुख म्हणाले, बिल्डर मनपा अधिकाºयाशी संगनमत करून मोक्याच्या जागा लाटत आहेत. मात्र, तेच नगरसेवकांवर पैसे घेत असल्याचा आरोप करत आहेत हे दुर्र्दैवी आहे. अधिकाºयांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असताना ‘क्रिडाई’ने आयुक्तांना दिलेल्या यादीत एकाही अधिकाºयाचे नाव नसल्याची खंत सुनील कदम यांनी व्यक्त करून अधिकाºयांना धारेवर धरले.
तत्कालीन सहा. आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या चौकशीची मागणी
सन २००८ मध्ये कदमवाडीतील एका ५ एकर आरक्षित जागेवर बांधकाम कसे केले? त्याचा ले-आऊट परस्पर कसा काय बदलला? त्यावर सुमारे ७० लाख रुपये आमदार निधी कसा काय खर्च केला? असा सत्यजित कदम यांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. त्याबाबत उत्तर देताना अनेक अधिकारी गोंधळून गेले. नवीन आलेले सहायक नगररचनाकार आर. एस. महाजन यांची तर भंबेरी उडाली. यावेळी आयुक्त रजेवर असताना त्या ले-आऊट बदलण्याच्या प्रस्तावास तत्कालीन सहायक आयुक्त गणेश देशमुख यांची सही असल्याचे सुनील कदम यांनी निदर्शनास आणले; पण त्यांना असा अधिकार नसल्याने देशमुख यांच्यावर फौजदारी नोंदवा, अशी मागणी पुढे आली, तर चौकशी करण्याचे आदेश महापौर बोंद्रे यांनी दिले.
नावे जाहीर करा, बघून घेतो
बांधकाम व्यावसायिक संस्थेने आयुक्तांकडे दिलेल्या यादीतील नगरसेवकांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी नगरसेवकांनी उचलून धरत महापौरांनी आयुक्तांना आदेश द्यावेत, अशाही सूचना नगरसेवकांनी मांडल्या, तर काहींनी तक्रारदार नावे जाहीर करा, त्याचबरोबर आरक्षित भूखंड लाटलेल्या बिल्डरांचीही नावे जाहीर करावीत, अशीही मागणी करत आम्ही त्यांना बघून घेतो असा इशारा दिला.