Kolhapur News: चुकीचा अर्थ लावून आरळे गाव खालसा, जमिनी परत द्या

By इंदुमती सूर्यवंशी | Published: July 4, 2023 01:57 PM2023-07-04T13:57:49+5:302023-07-04T14:19:59+5:30

जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार : जहागिरी अबॉलेशन ॲक्ट जिल्ह्याला लागू नाही

By misusing the Jahagiri Abolition Act 1953-54, Arle Village Taluka Panhala Khalsa | Kolhapur News: चुकीचा अर्थ लावून आरळे गाव खालसा, जमिनी परत द्या

Kolhapur News: चुकीचा अर्थ लावून आरळे गाव खालसा, जमिनी परत द्या

googlenewsNext

इंदुमती गणेश 

कोल्हापूर : जहागिरी अबॉलेशन ॲक्ट १९५३-५४ चा चुकीचा वापर करून तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरळे (ता. पन्हाळा) गाव खालसा करून आमच्या हक्काच्या जमिनी सरकार जमा झाल्या आहेत, त्यावर आता अतिक्रमण झाले आहे. आम्हाला आमच्या ३०० एकर जमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी गायकवाड घराण्यातील वंशजांकडून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रकरणामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याला हा ॲक्ट लागू नसल्याची माहिती समोर आली असून असे असेल तर खालसा झालेल्या गावांमधील हक्कदारांना जमिनी परत द्याव्या लागणार आहेत.

शासनाने १९५३-५४ साली जहागिरी अबॉलेशन ॲक्टनुसार राज्यातील इनाम गावे खालसा करून जमिनी सरकार हक्कात घेतल्या. त्यात आरळे गावाचाही समावेश आहे. मात्र, जिल्ह्याला हा ॲक्ट लागू नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर बबनराव गायकवाड व दीपक गायकवाड यांनी २०११ पासून जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू केला. या चुकीच्या खालस्यामुळे ३०० एकर जमीन सरकार हक्कात जाऊन तिथे अतिक्रमण झाले आहे. हक्कदार कुटुंबांवर अन्याय होऊन ते हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.

गायकवाड घराण्याचा इतिहास...

गायकवाड घराण्यातील कृष्णाजी गायकवाड हे प्रतापगडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराज व अफझलखान भेटीच्या प्रसंगी महाराजांसोबत होते. राजाराम महाराजांचे पुत्र छत्रपती संभाजीराजे यांनी १७४३ साली विश्वासू यशवंतराव गायकवाड यांना पन्हाळा, पावनगड येथील जमिनी सनदा करून दिल्या. आरळे येथील गायकवाड घराण्याच्या १६ वीरांचे लढाईत कामी आल्याबद्दल त्यांचे तेथे परडे पाहायला मिळतात व सती गेलेल्या स्त्रियांच्या शिळा उपलब्ध आहेत.

वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागितला

हे प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आल्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने जमिनी खालसा झाल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी याप्रकरणाचा चौकशी अहवाल देण्याचा आदेश केला होता. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनीदेखील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागितला आहे.

Web Title: By misusing the Jahagiri Abolition Act 1953-54, Arle Village Taluka Panhala Khalsa

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.