लोकआंदोलन झाले तरच कोल्हापूरला सर्किट बेंच शक्य; मंजुरीची प्रक्रिया नेमकी कशी..जाणून घ्या

चळवळ अजूनही बाल्यावस्थेतच: कर्नाटकने स्वतंत्र ध्वज निर्माण करून केला लढा

विश्वास पाटील 

कोल्हापूर : धारवाडला जेव्हा खंडपीठाची मागणी झाली तेव्हा ते फक्त वकिलांचे आंदोलन नव्हे तर लोकआंदोलन बनले. स्वत:चा झेंडा तयार करून या मागणीसाठी जनता रस्त्यावर उतरल्यानेच कर्नाटक सरकारला या आंदोलनाची दखल घेऊन अगोदर सर्किट बेंच व नंतर खंडपीठ मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. अशा लोकआंदोलनाचे बळ मिळाल्याशिवाय कोल्हापूरलाही सर्किट बेंच मंजूर होण्याची शक्यता नाही. सध्यातर हे आंदोलन वकिलांच्याच पातळीवर सुरू असून त्याची लढाईही बाल्यावस्थेतच असल्याचे चित्र आहे.

राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सर्किट बेंचच्या मागणीत खोडा घातला. पुढे भाजप- शिवसेनेचे सरकार आल्यावर भाजपच्या पुण्यातील नेत्यांनी कोल्हापूरच्या मागणीस विरोध केला. कोल्हापूरला सर्किट बेंच करावे; परंतु, पुण्याचाही विचार करावा या एका ओळीने ही मागणी अनेक वर्षे लोंबकळत राहिली. केंद्रात व राज्यात भाजपचेच सरकार असतानाही या मागणीला सातत्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे राज्याच्या सत्तेत दुसऱ्या क्रमाकांचे नेते होते, तेव्हाच याचा निर्णय व्हायला हवा होता; परंतु, तसे घडले नाही. आताही राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळेच हा निर्णय होत नसल्याचे चित्र आहे.

कर्नाटकात काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन धरमसिंग यांच्या काळात २००५ पासून उत्तर कर्नाटकसाठी धारवाडला सर्किट बेंचची मागणी झाली. तेथील लोकांनी हे काय वकिलांचे आंदोलन आहे, आम्ही तिकडे कशाला जायचे, असा विचार केला नाही. कोल्हापुरात या चळवळीबद्दल लोकांची अजूनही तशी मानसिकता आहे. वकील खटले चालवणार असले तरी ते खटले ज्या लोकांसंबंधी आहेत, त्यांना येथे सर्किट बेंच व्हायला हवे, असे वाटले पाहिजे. कारण श्रम, वेळ आणि पैसा त्यांचा खर्ची पडतो तो वाचणार आहे.

कर्नाटकचा धडा घ्या...

धारवाड आणि गुलबर्गा येथे खंडपीठ मंजुरीची घोषणा ४ जून २००८ ला झाली आणि ७ जुलैपासून त्याचे कामकाज सुरूही झाले. कर्नाटक सरकारने त्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी आधीच करून ठेवली होती. त्यामुळे घोषणा होताच तिथे खंडपीठ सुरू झाले. पुढे २०१३ मध्ये काँग्रेसचे सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कायम खंडपीठ (परमनंट बेंच) म्हणून त्यास मान्यता मिळाली.

कसा होईल निर्णय?

कोल्हापूर सर्किट बेंच तातडीने मंजूर होण्यासाठी सर्वपक्षीय एकजूट नाही. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी निधी, जागेच्या पोकळ घोषणा झाल्या; परंतु, ठोस कार्यवाही झालेली नाही. आंदोलनाला जनतेचे सोडाच नेत्यांचेही पाठबळ नाही. एकट्या वकिलांच्या आंदोलनामुळे, निवेदन देण्याने हा निर्णय होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

खंडपीठ मंजुरीची नेमकी प्रक्रिया कशी आहे?

कोणत्या शहरात खंडपीठ करण्याची मागणी आहे, त्या राज्यातील विधानसभा व विधान परिषदेने तसा ठराव विधिमंडळात मंजूर करून तो मंत्रिमंडळाकडे द्यावा लागतो. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ठराव मंजूर होऊन तो राज्यपालांकडे पाठवला जातो. राज्यपाल हा ठराव संसदेकडे पाठवतात. त्या ठरावास लोकसभा व राज्यसभेने मंजुरी द्यावी लागते. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे हा ठराव जातो. मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे जातो. राष्ट्रपती मग सर्वोच्च न्यायालयास अमुक या शहरात सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मंजूर करावे, अशी शिफारस करतात. मग त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ मंजुरीची अधिसूचना काढतात. तेथील न्यायाधीशांची संख्या व तत्सम न्यायालयीन बाबींसदर्भात निकष निश्चित करून दिले जातात.

सर्किट बेंच मंजुरीची नेमकी प्रक्रिया कशी आहे?

कोणत्या शहरात सर्किट बेंच सुरू करायचे आहे त्याचा निर्णय त्या राज्याच्या विधिमंडळाने घेतल्यावर मंत्रिमंडळ त्यास मंजुरी देते. मंत्रिमंडळाने तसा ठराव करून दिल्यावर मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या संयुक्त बैठकीत त्यास मंजुरी दिली जाते. ही मंजुरी झाल्यानंतर राज्यपालांकडे तो मंजुरीसाठी जातो. त्यांनी शिफारस केल्यानंतर सर्किट बेंच मंजूर होते. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, न्यायाधीशांची संख्या याबाबत उच्च न्यायालय राज्य सरकारला निर्देश करते.

सर्किट बेंचचे खंडपीठ कधी होते?

सर्किट बेंचमध्ये मुख्यत: दिवाणी, फौजदारी प्रकरणातील अपिलाची व जामिनाची कामे चालतात. सर्किट बेंचमधील कामाची टक्केवारी वाढली की तिथे खंडपीठ सुरू होते. हुबळी-धारवाडला ही प्रक्रिया अडीच वर्षांत झाली. तिथे न्यायालयीन कामाचा किती वर्कलोड आहे त्यावर हा निर्णय होतो. कोल्हापूरचा सध्याच्या कामाचा विचार करता हुबळी- धारवाडप्रमाणेच येथेही दोन-अडीच वर्षांत खंडपीठ मंजूर होऊ शकते; परंतु, येथे तर सर्किट बेंचचे घोडेच अगोदर कित्येक वर्षे पेंड खात आहे.

देशात २१ सर्किट बेंचेस

भारतात एकूण २५ उच्च न्यायालये असून, त्यांची विविध ठिकाणी १७ खंडपीठे आणि २१ ठिकाणी सर्किट बेंचेस आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथे खंडपीठ आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडील अपीलासाठी प्रलंबित खटले
दिवाणी दावे : १ लाख ४८ हजार ८४६
फौजदारी दावे : ६७ हजार ५३६
दहा ते वीस वर्षे प्रलंबित दावे :
दिवाणी दावे : २३.६९ टक्के,
फौजदारी दावे : १५.९३ टक्के
एकूण प्रलंबित दावे : २१.२७ टक्के
(स्रोत : नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड)