कर्मचाऱ्यांविना सहकाराचा डोलारा

कार्यालये अडगळीत : १५ हजार संस्थांसाठी १११ कर्मचारी

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपनिबंधक, सहायक निबंधक (दुग्ध) व साखर सहसंचालक या कार्यालयांचा डोलारा केवळ १११ कर्मचाऱ्यांवर सुरू आहे. या तिन्ही कार्यालयांकडे जवळपास १५ हजार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांची वानवा आहेच; पण कार्यालयेही अडगळीत असल्याने कामावर विपरीत परिणाम होत आहे.
कोल्हापूर ही सहकाराची पंढरी मानली जाते. जिल्ह्यात सहकारी संस्थांचे जाळे विणले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे काम या संस्थांनी केल्याने सर्वसामान्य माणसाशी सहकाराची नाळ जोडली आहे. जिल्ह्यात सहकारी पतसंस्था, बॅँका, विकास सेवा संस्था, हौसिंग सोसायटी, आदी प्रकारांतील ८७८२ संस्था आहेत. दूध, पशुपालन संस्थांची संख्या ५६२१, तर कोल्हापूर विभागात ४४ साखर कारखाने अशा जवळपास १५ हजार सहकारी संस्था जिल्ह्यात कार्यरत आहेत; पण त्या पटीत कर्मचाऱ्यांची संख्या नसल्याने कामकाज करण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. मुळात या तिन्ही विभागांसाठी विविध वर्गांतील १९७ पदे मंजूर आहेत. त्यांतील ८६ पदे रिक्त असल्याने कामकाज कसे चालवायचे, असा पेच अधिकाऱ्यांसमोर आहे.
सहायक निबंधक (दुग्ध) हे कार्यालय स्वतंत्र आहे. येथे दूध, पशुपालन, वराहपालन, आदी संस्थांचे काम चालते. जिल्ह्यात सर्वाधिक संख्या दूध संस्थांची आहे. या वर्गातील ५६२१ संस्था कार्यरत आहेत; पण या कार्यालयात सहायक निबंधक व सहकार अधिकारी श्रेणी २ असे दोनच कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात ४० साखर कारखाने येतात. येथे ११ पदे मंजूर आहेत; पण प्रत्यक्षात सातजणच कार्यरत आहेत. जिल्हा उपनिबंधक व तालुका निबंधक कार्यालयात तर यापेक्षा वाईट अवस्था आहे. या कार्यालयात श्रेणी २, ३ व ४ ची तब्बल ७१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे काम करताना अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते.
या कार्यालयाची अवस्था तर त्यापेक्षाही वाईट आहे. प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या कार्यालयात पोहोचण्यासाठी अनेक अग्निदिव्ये पार करीत जावे लागते. तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या या कार्यालयात सतत गोंगाट, दूषित हवा असल्यामुळे येथील कर्मचारी वैतागले आहेत. अनेक वेळा कार्यालय हलविण्याची मागणी होते; पण त्याला मुहूर्त सापडलेला नाही. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय तर भूविकास बॅँकेच्या चौथ्या मजल्यावर आहे. येथे कामासाठी जिने चढतांना ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास होतो.


सहकारमंत्री लक्ष देणार का?
सहकारमंत्री चंद्रकांंतदादा पाटील हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे सहकार विभागातील कर्मचाऱ्यांवर दडपण असणे स्वाभाविक आहे. संस्थांच्या तक्रारी कमी करण्याचा सहकार विभागाचा प्रयत्न असला तरी पुरेसे कर्मचारी नसल्याने त्यांच्यावर मर्यादा येत आहेत. याकडे दादांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी संस्थांकडून होत आहे.



श्रेणी - ३ ची निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त
सर्वच कार्यालयांत वर्ग-३ म्हणजे लिपिक व तत्सम वर्गातील पदे रिक्त आहे. कोल्हापूरसाठी श्रेणी-३ ची १३७ पदे मंजूर असून, त्यांपैकी तब्बल ६९ पदे रिक्त आहेत. निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याने कामकाज करताना तारेवरची कसरत करावी लागते.


गैरव्यवहाराला संधी
सहकारी संस्था व कर्मचाऱ्यांची संख्या पाहता कोणत्याही तपासण्या वेळेत करता येत नाहीत. परिणामी, संस्थांवर अंकुश राहत नसल्याने गैरव्यवहाराला संधी मिळते.