CoronaVirus Lockdown : ठेकेदारांसह नागरिकांना जिल्हा परिषदेत येण्यास मनाई

लॉकडाऊन असतानाही बिलाचे कारण घेऊन जिल्हा परिषदेत गर्दी करणाऱ्या ठेकेदारांसह आणि नागरिकांना जिल्हा परिषदेने पुन्हा एकदा दारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक असेल तर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मनाई असतानाही येणाऱ्यांना गेटवरच अडवून कारवाई करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे.

ठळक मुद्देठेकेदारांसह नागरिकांना जिल्हा परिषदेत येण्यास मनाईअत्यावश्यक असेल तरच परवानगी: स्थायी समितीचा निर्णय

कोल्हापूर : लॉकडाऊन असतानाही बिलाचे कारण घेऊन जिल्हा परिषदेत गर्दी करणाऱ्या ठेकेदारांसह आणि नागरिकांना जिल्हा परिषदेने पुन्हा एकदा दारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक असेल तर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मनाई असतानाही येणाऱ्यांना गेटवरच अडवून कारवाई करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने सुरुवातीपासूनच कठोर भूमिका घेतली आहे. विभागप्रमुख आणि केवळ पाच टक्के कर्मचारी असे नियोजन सुरुवातीपासून ठेवले आहे. सोमवारी यात शासन आदेशानुसार नियम करुन ही उपस्थिती १0 टक्केपर्यंत वाढवले आहे.

कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढवली असताना, जणू काही लॉकडाऊनच शिथिल झाला या अविर्भावात नागरिकांनी जिल्हा परिषदेत गर्दी केली. यात ठेकेदारांचीच संख्या जास्त होती. सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम धाब्यावर बसवण्याच्या या प्रकाराची चर्चा जिल्हा परिषदेत झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत झाली.

अध्यक्ष बजरंग पाटील, उपाध्यक्ष सतीश पाटील आणि सर्व सभापती, स्थायी समिती सदस्य, सीईओ अमन मित्तल आणि सर्व विभागप्रमुख यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत ठेकेदारांच्या गर्दीवरुन चिंता व्यक्त केली गेली.

ठेकेदारांनी एकाही बिलासाठी जिल्हा परिषदेत येऊ नये, तालुकास्तरावर पंचायत समितीतच त्यांनी बिल सादर करावे, तेथून जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत ते मुख्यालयात पोहोचेल असे नियोजन ठरले. अत्यंत आवश्यक असेल तरच मुख्यालयात अभ्यागतांना सोडावे अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या गेल्या. सुरक्षारक्षकांनी अधिक सतर्क राहून काम करावे, असेही सूचित केले.

कोरोनाने मृत्यू झाल्यास ५ लाख

कोरोनाच्या या वातावरणात काम करताना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपये देण्यात येतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी समितीने घेतला.