कागल : शेतकरी कर्जमाफी योजनेबद्दल शासन रोज नवनवीन घोषणा करीत आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी शून्य आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली या सरकारने शेतकरी वर्गाची क्रूर थट्टा मांडली आहे, अशी टीका माजी जलसंपदा मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केली.
कागल येथे निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, योजना जाहीर झाल्यापासून रोज नवनवीन नियम-निकष लावले गेले आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करता करता जिल्हा बॅँकांना नाकीनऊ आले आहे. कर्जमाफीचे प्रस्ताव देताना शेतकरी वर्ग घाईला आला आहे. शुक्रवारी सांगितले की, तत्काळ कागदपत्रांची पूर्तता करा. शनिवारी पैसे वर्ग केले जाणार आहेत. जिल्हा बॅँकेच्या कर्मचाºयांनी रात्रभर जागून ही कागदपत्रांची पूर्तता केली. शनिवारी तसेच रविवारी बॅँक सुरू ठेवण्याचेही नियोजन केले. पण, अजून एक रुपयाही वर्ग झाला नाही. शेतकरी वर्गाची अशी क्रूर थट्टा शासन करीत आहे. जिल्हा बॅँकेच्या जवळपास अडीच लाख खातेदार शेतकºयांनी कर्जमाफीचे प्रस्ताव शासनाला भरून दिले असून, जवळपास ६०० कोटींची ही कर्जमाफी अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत फक्त ६ कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी आले आहेत. शेतकरी कर्जाचे स्वरूप स्पष्ट करून दिल्यामुळे एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षांशिवाय ऊस गळीत हंगामाप्रमाणे सप्टेंबर-आॅक्टोबर ही वार्षिक शेतीसाठीची कर्जे ग्राह्य धरण्यात आली आहेत.
अजून खावटी कर्जे मागील केंद्र सरकार-राज्य सरकारच्या कर्जमाफीत जिल्ह्यातून अपात्र ठरलेल्या शेतकºयांना सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिले आहेत. ती कर्जे, व्याज तसेच आयकर न भरणारे अनेक संस्थांचे संचालक, पदाधिकारी या कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. या साºयांना न्याय मिळायला हवा. सरसकट कर्जमाफीसाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्ष नागपूर अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.कागल नगरपालिका जळिताचे काय झाले ?मुश्रीफ यावेळी म्हणाले की, कागल नगरपालिका इमारतीला आग लागल्यानंतर सी.सी.टी.व्ही. कॅमेºयांच्या फुटेजमध्ये कोणीतरी दिसतो, असे स्पष्ट झाल्याचे म्हणतात. मग अजून तपास का लागत नाही? ‘फॉरेन्सीस लॅब’मध्ये चेहरा स्पष्ट होतो, तरीसुद्धा पोलीस गप्प का आहेत. कोणाची तरी बदनामी व्हावी यासाठी हा तपास दाबला तर जात नाही ना? असा थेट सवाल त्यांनी केला.