कोल्हापूर जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारींत घट,: पडताळणीसाठी स्वतंत्र समिती

कोल्हापूर : हुंडा किंवा अन्य कारणांमुळे महिलेवर सासरच्या मंडळींकडून केल्या जाणाºया हिंसाचाराच्या घटनेत ४९८ कलम लागले की संबंधित व्यक्तींना थेट अटक केली जाते. मात्र महिलांकडून या कायद्याचा होणारा गैरवापर

इंदुमती गणेश ।
कोल्हापूर : हुंडा किंवा अन्य कारणांमुळे महिलेवर सासरच्या मंडळींकडून केल्या जाणाºया हिंसाचाराच्या घटनेत ४९८ कलम लागले की संबंधित व्यक्तींना थेट अटक केली जाते. मात्र महिलांकडून या कायद्याचा होणारा गैरवापर थांबविण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कुटुंब कल्याण समितीमुळे या तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. गेल्या पाच महिन्यांत समितीकडे ११ प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यांतील चार प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे.

पुरुषप्रधान संस्कृतीतून अजूनही भारतामध्ये महिलांवरील हिंसेचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण अधिक आहे. विवाहानंतर हुंडा किंवा तत्सम स्वरूपातील वस्तूंसाठी किंवा अन्य कोणत्याही कारणात्सव महिलेचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ केला जातो. त्यातून आत्महत्या किंवा सासरच्या व्यक्तींकडून स्त्रीची हत्या करण्यापर्यंतचे प्रकार घडतात. अशा घटनांना आळा बसावा यासाठी कायद्यात कलम ४९८ ची तरतूद आहे. या कलमाखाली गुन्हा दाखल झाला की संशयितांना थेट अटक करण्याची तरतूद आहे.

सासरी हिंसाचाराची कोणतीही घटना घडलेली नसताना गैरसमज, आकस, अंतर्गत कलहासारख्या कारणावरूनही सासरच्या मंडळींना अडकविण्याच्या उद्देशाने ४९८ कलमाचा आधार घेतला जातो. तक्रारीत नाव घातल्याने या घटनेशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींनाही न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागते. परिणामी संपूर्ण कुटुंबाची बदनामी होतेच; शिवाय कुटुंबाची व मुलांची वाताहत होते. अशाच एका प्रकरणात गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या कुटुंबावर ४९८ कलम लावण्यापूर्वी त्याची सत्यासत्यता पडताळण्यात यावी व त्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्ती करण्यात यावी, असा आदेश दिला.

या आदेशानुसार देशात सर्वत्र जिल्हास्तरीय कुटुंब कल्याण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोल्हापुरात आॅक्टोबर २०१७ मध्ये कोल्हापूर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांतर्गत ही कुटुंब कल्याण समिती स्थापन झाली.

पाच महिन्यांतील घटना --दाखल झालेल्या केसेस : ११ --गुन्हा दाखल झालेल्या केसेस : ४ --प्रलंबित : ६
अखत्यारीत नसलेले प्रकरण : १

तोपर्यंत अटक नाही
यापूर्वी महिलेने तक्रार केली की, पोलीस संबंधित कुटुंबाला तातडीने अटक करीत. आता मात्र असे होत नाही. पोलिसांकडे तक्रार आली की, ते कुटुंब कल्याण समितीला पत्र पाठवितात. समिती तक्रारदार महिला व ज्यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे, त्यांना बोलावून चौकशी करते. मध्यस्थाची भूमिका घेत समुपदेशनाचे काम केले जाते. मात्र खरेच महिलेचा छळ झाल्याचे लक्षात आले तर गुन्हा दाखल करण्यासंबंधीचा अहवाल दिला जातो. त्यानंतर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल होऊन अटक केली जाते. ही सगळी प्रक्रिया एक महिन्याच्या आत केली जाते.
अशी आहे समिती...
कुटुंब कल्याण समिती त्रिसदस्यीय असून त्यात समाजसेवक, निवृत्त शासकीय अधिकारी, विधि स्वयंसेवक किंवा इतरपैकी व्यक्तींची निवड केली जाते. कोल्हापुरात सामाजिक कार्यकर्त्या पल्लवी कोरगावकर, निवृत्त पोलीस उपअधीक्षक पंढरीनाथ मांडरे, माजी प्राचार्य हरी वनमोरे हे या समितीचे सदस्य आहेत. जिल्हा न्यायाधीश हे समितीचे अध्यक्ष असतात. एक वर्षानंतर समितीची पुनर्रचना केली जाते.

कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी ४९८ कलमाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून दाखल तक्रारीची निष्पक्षपातीपणे पडताळणी करण्यासाठी कुटुंब कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समिती यात समुपदेशकाची भूमिका पार पाडत तडजोडीचा प्रयत्न करते. महिलेवर खरेच अन्याय झाला असेल तर महिन्याच्या आत तसा अहवाल पाठविला जातो.
- उमेशचंद्र मोरे (न्यायाधीश, सचिव, कोल्हापूर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण)