कोल्हापुरातील खंडपीठासाठी ७५ एकर जागेची मागणी, चर्चा २३ एकरांचीच; लोकप्रतिनिधींसह न्याय व्यवस्थेचीही उदासीनता

गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या खंडपीठ मागणीच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी जागेची तरतूद करावी, असा आग्रह खंडपीठ कृती समितीने धरला

उद्धव गोडसे

कोल्हापूर : कोल्हापुरातील खंडपीठासाठी राजाराम कॉलेजच्या पाठीमागे आणि शेंडा पार्क असे दोन जागांचे प्रस्ताव समोर आले होते. त्यापैकी राजाराम कॉलेजच्या पाठीमागील जागेचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने वगळला असून, आता शेंडा पार्कातील केवळ २३ एकर जागेच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा सुरू आहे. त्यासाठीही लोकप्रतिनिधी आणि न्याय व्यवस्थेची उदासीनता आडवी येत आहे.

गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या खंडपीठ मागणीच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी जागेची तरतूद करावी, असा आग्रह खंडपीठ कृती समितीने धरला. त्यानुसार जिल्हा बार असोसिएशनने २०१६ मध्ये पहिला मागणी प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला. त्यामध्ये शेंडा पार्क येथील ७५ एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तो प्रस्ताव अनेक वर्ष प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित राहिला.

दरम्यानच्या काळात अन्य शासकीय कार्यालयांनीही शेंडा पार्क परिसरात जागेची मागणी केली. त्यामुळे खंडपीठासाठी मागणी केलेल्या जागेवर परिणाम होऊ लागला. खंडपीठासाठी किमान ७५ एकर जमीन आरक्षित करावी, असा आग्रह सातत्याने बार असोसिएशनकडून सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. लोकप्रतिनिधींशी चर्चा झाल्या. त्यानंतरही केवळ २३ एकर जागा आरक्षित ठेवण्यास जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शविल्याची माहिती बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

औरंगाबाद खंडपीठाला ५६ एकरांची जागा मिळाली होती. सध्या ती जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठासाठी ५६ एकरांपेक्षा जास्त जागा मिळावी, असा प्रयत्न बार असोसिएशनकडून सुरू आहे. यासाठी गेल्या आठ-दहा वर्षांतील सर्व महसूल मंत्री, मुंबई खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती, विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी, काही केंद्रीय मंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

२३ एकरसाठीही यंत्रणा ढिम्म

देशातील अन्य राज्यांमध्ये नागरिकांपासून ते लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणांपासून ते न्याय व्यवस्थांनी एकत्र येऊन खंडपीठांचे प्रश्न मार्गी लावले. दुर्दैवाने कोल्हापुरातील चित्र उलटे दिसत आहे. ७५ एकरांची मागणी केली असता, केवळ २३ एकर जागेसाठी जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मकता दाखवली आहे. हा प्रस्ताव सध्या मंत्रालयात प्रलंबित आहे. अर्थात, यातील किती जागा खंडपीठासाठी मिळणार याबद्दल अजूनही साशंकताच आहे.

पूर्णवेळ मुख्य न्यायमूर्तींची गरज

खंडपीठाचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पूर्णवेळ न्यायमूर्तींची गरज आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत काही अपवाद वगळता बहुतांश मुख्य न्यायमूर्ती प्रभारीच आहेत. सध्याही प्रभारी न्यायमूर्तींकडेच कार्यभार असल्याने कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय रखडल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत खंडपीठावर शिक्कामोर्तब झाल्यास तातडीने जागेच्या प्रश्नालाही गती येऊ शकते.

ना हरकत प्रमाणपत्रांची गरज

शेंडा पार्कातील जागा खंडपीठासाठी आरक्षित व्हावी यासाठी आरोग्य विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांची गरज आहे. त्यासाठी दर महिन्याला बार असोसिएशनकडून संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार केला जात आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री भारती पवार यांचीही नुकतीच भेट घेऊन बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत निवेदन दिले.

राजाराम कॉलेजच्या पाठीमागील ४० एकर जागेचा प्रस्ताव वगळल्याने आता केवळ शेंडा पार्कातील जागेचा पर्याय समोर आहे. किमान ७५ एकर जागेची गरज असताना केवळ २३ एकर जागेसाठी प्रशासनाने सहमती दर्शवली आहे. याबाबत पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. - ॲड. प्रशांत देसाई - अध्यक्ष, जिल्हा बार असोसिएशन