राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अतिरेकी अटीमुळे शेतकरी प्रोत्साहनपासून वंचित; मंत्रालयस्तरावर बैठक होणार 

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अतिरेकी निकषामुळे राज्यातील नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणारे सव्वा लाख शेतकरी शासनाच्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित आहेत.

कोल्हापूर : राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अतिरेकी निकषामुळे राज्यातील नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणारे सव्वा लाख शेतकरी शासनाच्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित आहेत. संबंधित शेतकरी कर्ज घेतलेल्या बँकेच्या शाखांत हेलपाटे मारून थकले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी सहकार विभागाकडेही दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या पदरी उडवाउडवीचीच उत्तरे येत आहेत. यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी पुढील आठवड्यात मंत्रालयस्तरावर बैठकीचे आयोजन केले आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून थकीत पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची माफी देण्यात आली. सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांत दोन वर्षे कर्जाची नियमित परतफेड केली असल्यास त्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय झाला.

 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्ज घेतलेल्या आणि पात्र असलेल्या बहुतांशी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनचे अनुदान मिळाले आहे. मात्र, राष्ट्रीयकृत बॅँकांतून पीक कर्ज घेतलेल्या बहुतांशी पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही.
दुसऱ्या यादीत नाव आहे, केवायसी पूर्ण केली आहे तरीही पैसे जमा झालेले नाहीत. काही पात्र शेतकऱ्यांना केवळ २५ हजार रुपयेच जमा झाले आहेत. यासंबंधीची सविस्तर माहिती स्थानिक पातळीवर कोणीही देत नसल्याने संबंधित शेतकरी हवालदिल बनला आहे. सर्व निकष पूर्ण केले आहेत किंवा दोनऐवजी एक वर्षे नियमित कर्जाची परतफेड केली आहे, काही तांत्रिक अडचणी आहेत, अशाही कारणांमुळे अजूनही राज्यभरातील सव्वा लाख शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यांनाही अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे. यातील काही शेतकऱ्यांनी आमदार आबीटकर यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. त्याची दखल घेऊन ते मंत्रालय पातळीवर बैठक घेणार आहेत.