‘एस्टिमेट’मध्ये ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ

पाण्यासारखा मुरवला पैसा : सर्वच कामांना झालेल्या विलंबावर लेखापरीक्षणात ठपका--पंचनामा महापालिकेचा

भारत चव्हाण -- कोल्हापूर--महापालिकेच्या पाणीपुरवढा विभागाकडे गेल्या दहा वर्षांत जी मोठी कामे झाली, त्यापैकी नव्वद टक्के कामांची एस्टिमेट चुकली आहेत. कारण ठेकेदारांनी निविदा भरताना त्या १५ ते २५ टक्के जादा दराने भरल्या आहेत. रंकाळा तलावात मिसळणारे सांडपाणी वळविण्याच्या कामाची निविदा तर ८०.४७ टक्के जादा दराने आली होती आणि त्या कामाचा खर्च पावणेदोन कोटींनी वाढला. कामांना जाणीवपूर्वक विलंब केल्यामुळे मूळ एस्टिमेटच्या रकमेत ५० ते ८० टक्क्यांनी खर्च वाढला. म्हणजे आलेला निधी कसाही, नियोजनशून्य पद्धतीने खर्च केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाणीपुरवठा विभागातील अशा अनेक बाबींवर लेखापरीक्षणात आक्षेप घेतले आहेत. महानगरपालिकेचा शहर पाणीपुरवठा विभाग शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारण्याकरिता असला तरी गेल्या दहा वर्षांत त्यातून केवळ ठेकेदार आणि अधिकारी यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, ही वस्तुस्थिती आहे. करोडो रुपयांचा निधी आला आणि तो पाण्यासारखा वाहूनही गेला, अशीच स्थिती या विभागाच्या लेखापरीक्षणातून पुढे आली आहे. चुकीचे एस्टिमेट करणे, अतिरिक्त खर्चाला मान्यता देणे, मुदतीत कामे पूर्ण न होणे आणि या सर्वांकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष अशा अनेक बाबींवर लेखापरीक्षणात आक्षेप घेतले गेले आहेत. शहरातील सुमारे साडेपाच लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणे हे महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. पूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे असणारा हा शहर पाणीपुरवठा विभाग अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणेसह १९९२ मध्ये महानगरपालिकेच्या ताब्यात आला. तेव्हापासून शहराची लोकसंख्या जशी वाढली तशी या वितरण व्यवस्था सुधारणेची बाबही अपरिहार्य ठरली. शिवाय हा विभाग अत्यावश्यक सेवेत आणि चोवीस तास कार्यरत राहणारा असल्याने त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी सातत्याने दक्ष राहावे लागते. एखादी जलवाहिनी फुटली, तर तिच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव तयार करणे, मंजुरी घेणे यात खूप वेळ जाणार असल्याने तातडीने म्हणजेच कामाच्या खर्चासाठीचे आयुक्तांना अधिकार असतात. त्यांचाच दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता असते. तसे महापालिकेत पूर्वी घडले आहे. हा तसा तांत्रिक विभाग आहे. त्यामुळे निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी त्यामध्ये फारसे लक्ष घालताना किंवा त्याचा फारसा अभ्यास करताना दिसत नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रकार महापालिकेत घडले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडील कामांचे एस्टिमेट कोण करते? त्याच्यावर कोणाचे नियंत्रण असते? या दोन प्रश्नांची उत्तरे त्या अधिकाऱ्यांनाच माहीत असावीत. महापालिकेचे अभियंते जी एस्टिमेट करतात, ती किती बरोबर असतात हाही वादाचाच मुद्दा आहे. एकदा, दोनदा, चारदा मुदतवाढी देऊन अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांवर मेहरबानी केली आहे. सगळीच कामे विलंबाने झाल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका पालिकेला बसला आहे. कामांना जाणीवपूर्वक विलंब केल्यामुळे मूळ एस्टिमेटच्या रकमेत ५० ते ८० टक्क्यांनी खर्च वाढला.



सर्वाधिक आक्षेप
लेखापरीक्षकांनी तपासणी सुरू केल्यानंतर महानगरपालिकेच्या विविध विभागांना एकूण १७७ अर्धसमास ज्ञापन पत्रे पाठविली; म्हणजेच महानगरपालिकेकडून खुलासे, माहिती मागविली होती. त्यातील सर्वाधिक ४४ प्रकरणे ही एकट्या पाणीपुरवठा विभागाची आहेत. यावरून या विभागाचा कारभार किती ‘पाण्यात’ आहे याचा अंदाज येतो.

२.६० कोटींचे काम ४.२८ कोटींवर !
केंद्र सरकारच्या ‘यूआयडीएसएसएमटी’ योजनेतून जरगनगर झोनमध्ये उंच पाण्याची आर.सी.सी. टाकी बांधणे, गुरुत्त्ववाहिनी व वितरण नलिका टाकणे अशी कामे पाणीपुरवठा विभागाने २ डिसेंबर २००८ ला हाती घेतली. या कामाचे एस्टिमेट दोन कोटी ६० लाख ६२ हजार ७५३ रुपयांचे होते. निविदा ७२ टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आली; परंतु नवव्या अंतिम देयकाअखेर या कामावर चार कोटी २८ लाख २९ हजार ८९२ इतका खर्च झाला. कामाची मुदत पंधरा महिन्यांची होती. तथापि त्याला तब्बल तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. जादा झालेल्या एक कोटी ६७ लाख ६७ हजार १३९ रुपये खर्चाची तरतूद महापालिका अंदाजपत्रकामध्ये न करता सर्व जादा खर्च शासन निधीतून केल्याचे निदर्शनास आले. कामास विलंब झाल्याबद्दल ठेकेदारास करण्यात आलेल्या ४१ लाख पाच हजार रुपयांच्या दंडवसुलीचे आदेश लेखापरीक्षकांनी अहवालात नोंदविले आहेत.


साडेपाच कोटी खर्चूनही रंकाळा जैसे थे !
रंकाळा तलाव सध्या प्रदूषणाच्या विळख्यात गुरफटला आहे. त्याला वाचविण्यासाठी महापालिकेने २००९ मध्ये रंकाळा तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत मिसळणारे सांडपाणी भुयारी नलिकेद्वारे शाम हौसिंग सोसायटी ते दुधाळी राबाडे मळा पंपिंग स्टेशनपर्यंत वळविण्याचे एक काम हाती घेतले. २००९-१० च्या ‘डीएसआर’प्रमाणे दोन कोटी १६ लाख ९८ हजार इतक्या खर्चाची निविदा काढली.


पहिल्यांदा हेच काम १८ टक्के जादा दराने म्हणेज दोन कोटी ४२ लाखाला मे. एस. एस. इंगवले यांना देण्यात आले; परंतु ५३ लाख १७ हजारांचे काम झाल्यानंतर अचानक ठेकेदाराने हे काम मध्येच सोडले. त्यामुळे ११ डिसेंबर २००९ ला फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. प्रशासनाने इंगवले ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली नाही. दुसऱ्यांदा निविदा मागविली तेव्हा हे काम ८०.४७ टक्के जादा दराने मे. माय असोसिएटस् यांना देण्यात आले.


या कामासाठी ८०.४७ टक्के जादा दराने निविदा आल्याने तो खर्च एक कोटी ९४ लाख ७३ हजारांनी वाढून चार कोटी ३६ लाख ७३ हजारांवर पोहोचला; परंतु नंतर हाच खर्च पाच कोटी ७६ लाख ९१ हजारांवर (पूर्वीचा ठेकेदार ५३ लाख १७ हजार + नवीन ठेकेदार पाच कोटी २३ लाख) पोहोचला. म्हणजेच तो ८६ लाख ४७ हजारांचा जादा झाला. अंदाजपत्रकापेक्षा जादा खर्च कोणत्या नियमाने करण्यात आला ? तसेच हा खर्च कोणत्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून करण्यात आला आणि कोणाच्या मंजुरीने करण्यात आला, याचा जाब लेखापरीक्षणात विचारण्यात आला आहे.


जो निधी मिळाला होता तो केवळ रंकाळा तलावातील प्रदूषण रोखण्यासाठीच करायचा होता; परंतु त्यातून अनेक नियमबाह्य कामे करून प्रशासनाने आपली मनमानी दाखविली आहे. मे. होरायझन सर्व्हिसेस, पुणे यांना ७ एप्रिल २०१२ ला चाचणीकामी १,७५,३५१ रुपये देण्यात आले आहेत.


तलाव परिसरात बगीचा विकसित करण्यासाठी लॅँडस्केपिंगकामी १७ मे २०१३ ला सूर्यकांत माने यांना ६,११,६०२ रुपये देण्यात आले. सिद्धार्थ आॅटो इंजि. प्रा. लि. यांना जेसीबी खरेदी करण्याकरिता स्थायी समितीच्या मान्यतेने २७ सप्टेंबर २०१४ ला २५ लाख १३ हजार ३५२ रुपये देण्यात आले. कोठे आहे ते लॅँडस्केप, जेसीबी याबाबत कोणतीही माहिती लेखापरीक्षकांसमोर आली नाही. किती मोठे धाडस आणि अनियमितता म्हणायची ?