कोल्हापूर ,दि. ०४ : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती केल्याची प्रमाणपत्रे वाटली. त्यांच्या खात्यावर जमाखर्च करण्याचे आदेश जिल्हा बॅँकांना दिले; पण त्याचे पैसे अद्याप बॅँकेला मिळाले नाहीत. जिल्ह्यातील २७ शेतकऱ्यांचा ११ लाख ८४ हजारांचा जमाखर्च कागदोपत्री झाला आहे.
जिल्ह्यातील पीककर्जाचा ९० टक्के पुरवठा जिल्हा बॅँकेच्या माध्यमातून होत असल्याने कर्जमाफीचा थेट परिणाम बॅँकेवर होतो. शासनाच्या निकषानुसार दीड लाखाच्या आतील ४९ हजार ९३७ शेतकरी थकबाकीदार आहेत. त्यांची १७३ कोटी ३० लाखांची थकबाकी आहे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या २ लाख ९ हजार २०५ शेतकऱ्यांचा ३६२ कोटी ९५ लाखांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. लेखापरीक्षकांच्या तपासणीनंतर जिल्ह्यातील २ लाख ६२ हजार ४६७ शेतकऱ्यांचा ५८५ कोटी १३ लाखांचा प्रस्ताव अंतिम झाला आहे. त्यातून आता चाळण लागून किती शेतकरी पात्र व अपात्र ठरतील, याबाबत अद्याप संदिग्धता आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली, हे दाखविण्यासाठी राज्य सरकारने घाईगडबडीने १८ आॅक्टोबरला प्रत्येक जिल्ह्यातून दोन शेतकऱ्यांना बोलाविले. त्यांना कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्रे देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्याच पद्धतीने जिल्हा पातळीवरही २५ शेतकऱ्यांचा सत्कार झाला.
या २७ शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रकमेचा जमाखर्च करण्याचे आदेश सरकारने बॅँकांना दिले. कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्रे वाटप करून १५ दिवस उलटले तरी अद्याप त्या शेतकऱ्यांचे ११ लाख ८४ हजार रुपये जिल्हा बॅँकेला मिळाले नाहीत.
७७ सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी अपात्रराज्य सरकारच्या ‘आय टी’ विभागाकडून पाठविलेल्या ‘ग्रीन’ यादीची तालुकास्तरीय समितीने छाननी केली. यामध्ये ७७ सहकारी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी अपात्र ठरले. सर्वाधिक करवीर तालुक्यातील २९ जणांचा यात समावेश आहे.