देवस्थान जमिनींसाठी लढा
By Admin | Published: February 2, 2015 12:20 AM2015-02-02T00:20:49+5:302015-02-02T00:23:36+5:30
चंद्रकांत यादव : महाराष्ट्र राज्य देवस्थान जमीनधारक शेतकरी संघटनेतर्फे कार्यशाळा
कोल्हापूर : देवस्थानच्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करून विक्री झाली असून अद्यापही ती सुरूच आहे. त्या परत मिळविण्यासाठी लढा उभा करून संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य देवस्थान जमीनधारक शेतकरी संघटनेचे नेते कॉ. चंद्रकांत यादव यांनी आज, रविवारी येथे केले.संघटनेतर्फे रंकाळा स्टॅँड परिसरातील विकास विद्यामंदिर येथे देवस्थान जमीनधारक शेतकऱ्यांची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी संघटनेचे अध्यक्ष संतराम पाटील होते.‘शासन आणि देवस्थान इनामधारक शेतकरी एक संघर्ष’ या विषयावर बोलताना चंद्रकांत यादव म्हणाले, ‘सेझ’विरोधात सर्वप्रथम शिस्तबद्ध आंदोलन डाव्या पक्षांनी सुरू केले. एखाद्या कारणासाठी जमीन ताब्यात घ्यायची असल्यास गावसभा घेतली पाहिजे, यासाठी ८० टक्के लोकांची संमती असली पाहीजे, योग्य नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, असा कायदा मंजूर करणे सरकारला भाग पाडले. परंतु हा कायदा पायदळी तुडवून नवा जमीन अधिग्रहण कायदा आणण्याचा घाट सरकार घालत आहे. या कायद्याचा मसुदा पाहिला की देवस्थान जमीनधारक शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक आहे. या जमिनींचे सर्वेक्षण झालेले नाही. या जमिनींवर अतिक्रमण झालेले आहे तसेच या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतर करून बंगले उभे राहिले आहेत.
यासंदर्भात उस्मानाबाद येथील याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण संपुष्टात आणून अशा जमिनींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश ३० जुलै २०१०मध्ये काढले होते. राज्यातील कोल्हापूर हा एकमेव जिल्हा असा आहे की ज्याठिकाणी वारंवार देवस्थानच्या जमिनीसंदर्भात जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारशी संवाद साधला जातो. जिल्हा प्रशासनाबरोबर दर महिन्याला या विषयावर बैठक होते. अॅड. अजित चव्हाण यांनी ‘महसूलविषयक कायदे’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना या कायद्यातील अनेक खोचक तरतुदींबद्दल कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. या जमिनी १ जुलै १९५७ या ‘कृषक दिनी’ ज्यांनी शेतसारा भरला आहे. अशा लोकांना या जमिनीचे खातेदार मालक म्हणावे असा कायदा सांगतो असे त्यांनी सांगितले. इनाम जमिनीचा लढा न्यायालयीन पातळीवर सोडवायचा असेल तर विधितज्ज्ञांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करून सोडविणे शक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.संतराम पाटील यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या दशा आणि दिशा’ यावर मार्गदर्शन केले. शेतकऱ्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी संघटना रात्रंदिवस झटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रा. वसंत कांबळे यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. वसंत सिंघन यांनी आभार मानले. यावेळी मदनराव म्हस्के, अॅड. आर. आर. पाटील, सुनीता कोरे, कमलाकर कांबळे, राजू पाटील, अनंत चौगुले यांच्यासह देवस्थान जमिनधारक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
भूसंपादनाचा नवीन कायदा धोकादायक
कायदा पायदळी तुडवून नवा जमीन अधिग्रहण कायदा आणण्याचा घाट सरकार घालत आहे. हा कायदा देवस्थान जमीनधारकांसाठी धोकादायक आहे.
देवस्थान जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण झाले असून अतिक्रमणही झाले आहे.
‘कृषक दिनी’ शेतसारा भरलेल्या लोकांना या जमिनीचे खातेदार मालक म्हणावे असा कायदा सांगतो.
इनाम जमिनीसाठी याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे.