७ एप्रिलपर्यंत म्हणणे मांडा : मुद्रांक अधिकाऱ्यांचे मनपाला आदेश

खोट्या कागदपत्रांद्वारे फसवणूक : ‘प्रजासत्ताक’चा आरोप

कोल्हापूर : महापालिका प्रशासनाच्या संगनमताने जनता बझार व्यवस्थापनाने ९० लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकविले आहे, असा आरोप प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांसमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केला. महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसारच ‘जनता बझार’चा करार केला आहे. मुद्रांक शुल्क बुडविण्याचा प्रकार घडलेला नाही. देसाई हे प्रसिद्धीसाठी स्टंट करीत असल्याचा खुलासा महापालिका व जनता बझार व्यवस्थापनाने यावेळी केला. चव्हाण यांनी याबाबत सबळ पुराव्यासह ७ एप्रिलपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.राजारामपुरीतील जनता बझारला दिलेली जागा (रि.स.नं. १२१६) ही राज्य शासनाकडून हस्तांतरित झाली आहे. अशा पद्धतीने हस्तांतरित जागा राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बीएमसी अ‍ॅक्ट कलम ७९ (एफ व बी) नुसार दुसऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला हस्तांतरित करता येत नाही. तसेच संजय भोसले यांनी इस्टेट आॅफिसर या नात्याने करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, ओळखपत्राद्वारे त्यांचा हुद्दा स्पष्ट होत नाही. आयुक्त किंवा तत्सम अधिकाऱ्यांनी करार करण्याचा दिलेले अधिकारपत्र भोसले यांनी करार करताना जोडलेले नाही. जनता बझारच्या अध्यक्षांचे नाव उदय पोवार असताना करारात उद्धव पोवार असे नमूद केले आहे. इमारत असतानाही ‘खुली जागा’ असा उल्लेख करून मूल्यांकन कमी करण्याचा घाट घातला आहे, याचा खुलासा करण्याची मागणी ‘प्रजासत्ताक’ने यावेळी केली.महापालिका व जनता बझार व्यवस्थापनाने ३० वर्षांपूर्वी करार केला आहे. त्यातील एक मजला जनता बझारचा असून उर्वरित दोन मजले महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. बांधकाम व विस्थापितांचाही खर्च संस्थेने केला आहे. पूर्व बाजूस दुकाने, विहीर व हॉस्पिटल हे सर्व महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. सर्व गाळेधारकांसाठी पश्चिम बाजूने रस्त्यासाठी दिलेली जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे. यामध्ये कसल्याही प्रकारची फसवणूक झालेली नाही, मुद्रांक चुकविलेला नाही, असा खुलासा जनता बझार व्यवस्थापन व महापालिकेचे तत्कालीन इस्टेट अधिकारी संजय भोसले यांनी केले. दोघांनीही येत्या ७ एप्रिलपर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आदेश जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. (प्रतिनिधी)
जनता बझार प्रकरण