स्वाभिमानीचं ठरलं..यंदा एफआरपी प्लस ३५० घेणारच; जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत राजू शेट्टींनी फुंकले रणशिंग

परिषदेत सतिश काकडे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर तुफान टीका केली.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी टनाला एकरकमी एफआरपी व जादा ३५० रुपये घेतल्याशिवाय कांड्याला कोयता लावू देणार नसल्याची घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथील विक्रम हायस्कूलच्या मैदानावर झालेल्या विराट ऊस परिषदेत केली. या परिषदेला कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूरसह शेजारच्या कर्नाटकातूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी आले होते. शेट्टी संपले असा अपप्रचार करणाऱ्यांना त्यांनी अजूनही ऊसाच्या व एकूणच शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीच्या चळवळीत आपणच विश्वासार्ह असल्याचे दाखवून दिले. या परिषदेत सतिश काकडे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर तुफान टीका केली.

स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेतील हवा काढता यावी यासाठी यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांशी सर्वच कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा अगोदरच केली होती. परंतू त्याला शेतकऱ्यांनी जूमानले नाही. एफआरपी तर घेवूच परंतू त्याशिवायही शेट्टी जास्त कितीची मागणी करतात याकडे लक्ष लागले होते. त्यांनी आगामी हंगामासाठी ३५० रुपये जास्त मागितलेच शिवाय मागील हंगामातील तूटलेल्या ऊसासाठी २०० रुपये तातडीने देण्याची मागणी केली.

महाविकास आघाडीने कारखान्यांना तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याची तरतूद केली होती त्यामध्ये लगेच दुरुस्ती करावी अशी मागणी परिषदेने केली. राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यांचे वजन काटे तातडीने ऑनलाईन करून वैैद्यमापन विभागाकडून वजनकाट्यांच्या कॅलिब्रेशनमध्ये एकसुत्रता आणण्याची मागणी परिषदेत सर्वच वक्त्यांनी केली.

परिषदेतील अन्य ठराव :

• ऊसदर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ अ अस्तित्वात आला तेव्हा रिकव्हरी बेस ८.५ टक्के होता. तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या मागे घ्या.
• केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर ३५०० रुपये करावा.
• साखरेच्या निर्यातीस कोटा पध्दती न ठेवता खुले परवाना मान्यता द्यावी.
• गुऱ्हाळ प्रकल्पांना इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी द्या.
• ऊस तोडणी यंत्रणांने तोडणी केल्यास वजावट करावयाचे पाचटचे वजन ४.५ टक्के एवढी तोडणी घट धरण्यात येते त्याऐवजी १.५ टक्के करण्यात यावी.
• केंद्र सरकारने कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्ड कडून ३ टक्के व्याज दराने तारण कर्ज द्यावे.
• कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाची उंची एक इंचानेही वाढवण्यास परिषदेचा विरोध राहील.
• केंद्र सरकाने पशुधन विमा पूर्ववत सुरु करावा.
• गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळासाठी ऊस दरातून कपात करून घेण्यात येणारी रक्कम साखर कारखान्यांना मजूर पूरवल्यानंतरच मगच कपात करण्यात यावी.