१९९ मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांची तपासणी होणार

कोल्हापूर : शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे भाग भांडवल घेऊन उद्योग न उभारणाºया मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाºयांविरोधात गुन्हे दाखल होत

ठळक मुद्देसमाजकल्याण आयुक्तांचा आदेशवर्गवारी होणार, ३ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल देण्याच्या सूचनाराज्याच्या लोकलेखा समितीने याबाबत शासनाचे वाभाडे काढल्यानंतर या संस्थांच्या चौकशीला सुरुवात

समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे भाग भांडवल घेऊन उद्योग न उभारणाºया मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाºयांविरोधात गुन्हे दाखल होत असतानाच आता राज्यातील १९९ संस्थांची तातडीने तपासणी करण्यात येणार आहे. समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी गुरुवारी याबाबतचे आदेश काढले असून, ३ नोव्हेंबरपर्यंत याबाबतचे अहवाल देण्याचे याबाबतच्या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये अनेक मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था उभारण्यासाठी राजकीय दबाव वापरून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यातील हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या संस्था चांगल्या पद्धतीने चालल्या आहेत.त्यांनी रोजगारही उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र अनेकांनी केवळ या संस्थांच्या नावावर आपली घरे भरण्याचा उद्योग केला आहे. राज्याच्या लोकलेखा समितीने याबाबत शासनाचे वाभाडे काढल्यानंतर या संस्थांच्या चौकशीला सुरुवात करण्यात आली. मात्र तीही मधल्या काळात थंडावली.

अनेकांना अंधारात ठेवून, त्यांच्या मागासवर्गीय असल्याच्या दाखल्याचा उपयोग करून, भाग भांडवल मंजूर करून घेऊन जमीनसुद्धा खरेदी न करता कोट्यवधी रुपये उचलल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर याबाबत चौकशीला सुरुवात होऊन अनेक संस्थांच्या पदाधिकाºयांवर गुन्हे दाखल होऊ लागले आहेत.

परिणामी, याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना साकडे घालून त्यांच्याच पुढाकाराने मुंबईत दोन महिन्यांपूर्वी एका बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये काही सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर या संस्थांची वर्गवारी करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार गुरुवारी याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

संस्थांची २८ मुद्द्यांवर होणार तपासणी
या सर्व मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांची २८ मुद्द्यांच्या आधारे चौकशी होणार आहे. प्रस्ताव कधी दाखल केला होता, जमीन कधी घेतली, मागासवर्गीयांचे दाखले, सभासदांची छाननी, निधी कधी मिळाला, तो कसा खर्च झाला अशा २८ मुद्द्यांच्या आधारे ही तपासणी करण्यात येणार आहे.
‘लोकमत’ने केला पाठपुरावा

अनेक कार्यकर्त्यांनी या शासनाच्या चांगल्या योजनांची वाट लावून सर्वच मागासवर्गीयांच्या संस्थांबाबत नकारात्मक वातावरण तयार केले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने गेल्या वर्षभरात हा विषय सातत्याने लावून धरला होता. दोन महिन्यांपूर्वी सहकारमंत्र्यांच्या दालनामध्ये झालेल्या बैठकीत हा विषय सामंजस्याने हाताळण्याबाबत झालेली चर्चाही ‘लोकमत’ने प्रकाशित केली होती.

अन्य अधिकारी करणार तपासणी
या तपासणीसाठी प्रादेशिक उपायुक्त दर्जाच्या ४० पेक्षा अधिक अधिकाºयांची नियुक्ती करण्यात आली असून, एका जिल्ह्यातील अधिकाºयांनी दुसºया जिल्ह्यातील संस्थांची तपासणी करावयाची आहे.