साखरेच्या खरेदी दराचा विषय अजूनही लोंबकळतच

विश्वास पाटील - लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : यंदाचा साखर हंगाम अर्धा आटोपला तरी केंद्र सरकारकडून अजून साखरेच्या खरेदी दराचा विषय लोंबकळत पडला आहे. साखर कारखानदारीची मागणी किलोस ३५ रुपयांप्रमाणे दर मिळण्याची आहे; परंतु ३३ रुपये दर देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्येच जाहीर केले आहे. त्याचे पुढे काहीच झालेले नाही. सध्याचा खरेदी दर ३१ रुपये किलो आहे. दरवाढ झाली नाही तर राज्यातील अनेक कारखान्यांची उसाची बिलेच मिळणे अशक्य होणार आहे.

केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी साखरेची खरेदी किंमत वाढविण्यास केंद्र सरकार तयार नाही, असे विधान गेल्या महिन्यात १८ तारखेला ‘इस्मा’च्या वार्षिक सभेत बोलताना केले होते. तेव्हापासूनच साखर कारखानदारीला या दराबाबत केंद्र सरकार लवकर निर्णय घेणार नाही, अशी शंका आली होती. तीच शंका आता खरी होताना दिसत आहे. साखरेच्या सध्याच्या ३१ रुपये खरेदी किमतीवर शेतकऱ्यांना सध्याची सरासरी २५०० ते ३००० पर्यंतची एफआरपी देणे म्हणजे कारखाने पुन्हा तोट्यात ढकलण्यासारखेच आहे. त्यामुळे ही किंमत किमान ३५ रुपये करावी, अशी साखर कारखानदारीची मागणी आहे.

राज्य साखर संघाने तर किलोस ३५ नव्हे तर किमान ३८ रुपये दर मिळायला हवा, अशी मागणी केली आहे; कारण महाराष्ट्राची सरासरी एफआरपी २८५० आहे. साखरेला क्विंटलला ३८०० रुपये मिळाल्यास त्यातील ७५ टक्के रकमेतून एफआरपी देता येईल व उर्वरित रकमेतून प्रक्रिया खर्च करता येईल, असे गणित त्यामागे आहे; परंतु सध्या ३३०० रुपये देण्याचीच केंद्र सरकारची तयारी दिसत नाही.

साखरेची खरेदी किंमत वाढविल्यास बाजारातील साखरेचा दर वाढतो. त्यातून साखरेला महागाई निर्देशांकामध्ये जास्त अधिभार असल्याने महागाई वाढल्याचे चित्र तयार होते. तसे करायला केंद्र सरकार तयार नाही. त्यामुळेच या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. परंतु तसे करणे हे कारखानदारीस अडचणीत टाकणारे ठरत आहे.

दोन टप्प्यांत बिले

साखरेची खरेदी किंमत वाढवून मिळेल म्हणून कारखाने एकरकमी एफआरपी देत आहेत. तीच किंमत वाढवून मिळाली नाही तर कारखान्यांना कर्ज काढून एफआरपी द्यावी लागेल किंवा सध्या गाळप होणाऱ्या उसाला एफआरपीच देता येणार नाही.

उत्पादित होणाऱ्या साखरेवर कर्ज उचल करून कारखाने आता उसाची बिले देत आहेत. असे फार दिवस करता येणार नाही. केंद्र सरकारने साखरेची खरेदी किंमत किमान ३८ रुपये न केल्यास एफआरपी देणेही अडचणीचे ठरणार आहे.

चंद्रदीप नरके

अध्यक्ष

कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना, कुडित्रे.

साखरेची खरेदी किंमत क्विंटलला ३८०० रुपये करावी, अशीच मागणी महाराष्ट्र राज्य साखर संघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यासाठी संघाच्या पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु तसे नाही झाल्यास कारखान्यांनी सभासदांशी केलेल्या करारानुसार दोन टप्प्यांत एफआरपी हाच मार्ग निवडावा लागेल.

संजय खताळ

कार्यकारी संचालक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ