राखीव गटातील उमेदवारीसाठी पंच कमिटीत असणे बंधनकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघासाठी सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांचे नाव मतदार यादीत असणे बंधनकारक आहे. त्यातून राखीव गटातील उमेदवारांना सूट दिली असली तरी ते क्रियाशील संस्थेच्या पंच कमिटीत असणे गरजेचे आहे. कोणत्याही गुन्ह्यात शिक्षा, अपात्र ठरविणारी कायदेशीर कारवाई, सहकारी संस्था कायदा कलम ८५,८८ प्रमाणे संस्थेच्या जबाबदारीत येत असेल तर अपात्र ठरणार आहेत.

‘गोकुळ’ दूध संघासाठी आज, गुरुवारपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे. सत्तारूढ व विरोधी राजर्षी शाहू आघाडीकडून जोरदार तयारी केली आहे. संघाचे संचालक पद हे वजनदार असल्याने इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी निकराचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘गोकुळ’च्या संचालक पदासाठी सर्वसामान्य माणसांमध्येही कमालीची उत्सुकता आहे. संचालकपदासाठी राजकीय ताकदीबरोबरच ठरावांचे गणितही पाहिले जाते. त्याचबरोबर उमेदवारीसाठी ‘गोकुळ’चेही पोटनियम आहेत. त्याची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.

सर्वसाधारण गटात उमेदवारी दाखल करणाऱ्यांच्या नावावर प्राथमिक दूध संस्थेचा ठराव असणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही राखीव गटातील उमेदवारांच्या नावे ठराव नसला तरी ते पात्र ठरतात पण त्यांनी पोटनियमांतील इतर बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे, म्हणजेच संबंधित व्यक्ती ही प्राथमिक दूध संस्थेच्या पंच कमिटीत असायला हवी. त्या संस्थेने ‘गोकुळ’ला वर्षातील २४० दिवस ४० हजार लिटर दूध पुरवठा केला असला पाहिजे. त्याचबरोबर संस्थेने मागील लगतच्या सलग तीन वर्षात वर्षाला किमान १० टन पशुखाद्य खरेदी केली असावी.

संचालक पदासाठी आवश्यक असणारी पात्रता -

पंच कमिटीने आपल्या प्रतिनिधीला संघाचे संचालक मंडळाची निवडणूक लढविणेबाबत अधिकार दिल्याचा ठराव.

ज्या संस्थेचा ठराव आहे, त्या संस्थेच्या पंच कमिटीत असणे बंधनकारक आहे.

प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संस्थेने संघाच्या लगतच्या ३१ मार्चला सभासद होऊन तीन वर्षे पूर्ण केली असली पाहिजेत.

निवडणुकीपूर्वीच्या सलग तीन वर्षे क्रियाशील सभासदत्व अट पूर्ण केली पाहिजे.

संघास वर्षातील २४० दिवस व ४० हजार लिटर दूध पुरवठा केला पाहिजे.

संबंधित संस्था ऑडिट झालेल्या शेवटच्या वर्षी ‘अ’ अथवा ‘ब’ वर्ग गरजेचा.

संघ करत असलेला व्यवसाय स्वत: अथवा भागीदारीत करता येणार नाही.

त्या संस्थेचा संघाच्या कोणत्याही चालू खरेदी-विक्रीच्या करारात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध असू नयेत.

संघाचे कोणत्याही प्रकारचे देणे थकीत नसावे.

संलग्न संस्थेने सलग तीन वर्षे प्रत्येक वर्षी दहा टन पशुखाद्य संघाकडून घेतले पाहिजे.