केवळ पंधरा दिवसांत ३७ हजार ८७0 आवकची निर्गत

जिल्हा परिषद : विभागीय आयुक्तांकडून झिरो पेंडन्सीचा विषय गांभीर्याने

समीर देशपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २0१५ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाने गेल्या काही महिन्यांपासून भर दिला आहे. पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ‘झिरो पेंडन्सी’ हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेतल्याने पुणे विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये निपटारा मोहीम जोरात सुरू आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने १ जून ते १५ जून २0१७ या केवळ पंधरा दिवसांमध्ये ३७ हजार ८७0 आवक कागदपत्रे, अर्ज, प्रस्ताव यांची निर्गत लावली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार आणि प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी गेल्या महिन्याभरात लावलेल्या दप्तर तपासणी मोहिमेला आता यश येत असून, दोन्ही ठिकाणांच्या फाईल्स, प्रस्ताव, मागण्या, निवेदने यांना गती आल्याचे चित्र जिल्हाभर निर्माण झाले आहे. दळवी यांनी विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘झिरो पेंडन्सी’ संकल्पना विभागामध्ये राबविणार असल्याचे जाहीर केले होते. तशी कार्यवाही सुरू केली. डॉ. खेमनार यांनी विविध विभाग आणि तालुका पंचायत समित्यांना अचानक भेटी देऊन कारणे दाखवा नोटिसा काढण्याचा सपाटाच लावल्याने सर्वत्र फाईल्स, प्रकरणांची निर्गत करणे, दप्तरामध्ये बांधून ठेवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या १७ विभागप्रमुखांकडे १ जून ते १५ जून या कालावधीत १६ हजार ४९४ प्रकरणांची, निवेदनांची, पत्रांची आवक झाली. त्यांच्याकडे आधीची ९८१ प्रकरणे शिल्लक होती. अशा एकूण १७ हजार ४७५ प्रकरणांपैकी १६ हजार ५१७ प्रकरणांची निर्गत लावली आहे. अजूनही ९५८ प्रकरणे शिल्लक असून, यामध्ये पहिल्या आठवड्यातील ३८२, दुसऱ्या आठवड्यांतील १८२, एक महिन्यातील २१४, तीन महिन्यात्ांील २५, सहा महिन्यांतील १२, सहा महिन्यांवरील दोन आणि एक वर्षावरील १३ प्रकरणांचा यामध्ये समावेश आहे. बारा गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रारंभी ६९९ अर्ज शिल्लक होते. पंधरा दिवसांत त्यांच्याकडे २१४१६ नवीन प्रकरणे दाखल झाली. एकूण २२११५ पैकी २१ हजार ३५३ प्रकरणांची १५ दिवसांत निर्गत लावली.


‘सीईओं’कडून अशीही दिशाभूल
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी शिस्त लावताना काही वेळा ‘विधायक दिशाभूल’ ही केली आहे. आता चंदगड पंचायत समितीच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याची चर्चा सुरू करायची आणि प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्याच कुठल्यातरी विभागाला अचानक भेट द्यायची. सर्व कर्मचाऱ्यांना दोन्ही बाजूंना उभे करून मध्ये दप्तर बांधणीचे प्रात्यक्षिकही दाखवायचे, अशा पद्धतीने काम केल्याने दप्तर बांधणी अद्ययावत होत आहे.


सेवानिवृत्तीच्या प्रकरणात कोल्हापूर प्रथम
जून २0१७ अखेर सेवानिवृत्तीची जी प्रकरणे आहेत ही सर्वाधिक प्रकरणे निर्गत करण्यामध्ये पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यात कोल्हापूरने बाजी मारली आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे १४१ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील ११८ प्रकरणांची निर्गत लावून ८४ टक्के काम करीत कोल्हापूर जिल्हा पहिला आला आहे.