कोल्हापूर : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी वादग्रस्त कर्मचाऱ्यांवर ३१ पर्यंत कारवाई

नोकरीसाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून ३१ डिसेंबरपर्यंत कारवाई करण्याचे आश्वासन राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांनी बैठकीमध्ये दिल्याने पतित पावन संघटनेचे नियोजित ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या चर्चेवेळी लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक वसंत बाबर हेही उपस्थित होते.

ठळक मुद्दे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी वादग्रस्त कर्मचाऱ्यांवर ३१ पर्यंत कारवाईशासकीय महाविद्यालयातील  प्रकरण : अधिष्ठात्याचे ‘पतित पावन’ संघटनेशी बैठकीत लेखी आश्वासन

कोल्हापूर : नोकरीसाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून ३१ डिसेंबरपर्यंत कारवाई करण्याचे आश्वासन राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांनी बैठकीमध्ये दिल्याने पतित पावन संघटनेचे नियोजित ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या चर्चेवेळी लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक वसंत बाबर हेही उपस्थित होते.

येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सीपीआर रुग्णालयात नोकरी मिळविण्यासाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र जोडण्यात आल्याची माहिती गेल्या वर्षी उघडकीस आली. त्या अनुषंगाने चौकशीची कार्यवाही सुरू होती.

त्याबाबतचा अहवाल दि. ५ डिसेंबर रोजी प्रशासनास प्राप्त होऊनही कारवाई न केल्याच्या निषेधार्थ येथील पतित पावन संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील यांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांनी सीपीआर रुग्णालयात बैठक आयोजित केली होती.

यावेळी पतित पावन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील, बजरंग दल जिल्हाप्रमुख बंडा साळुंखे, महेश उरसाल, राजेंद्र सूर्यवंशी, विशाल पाटील, अवधूत भाट्ये, सूरज निकम, आशिष बराले, सतीश निकम, ऋषभ मोरे, निवास पाटील, राजू पाटील, समीर सुतार हे संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

तत्काळ निलंबन करा

या वादग्रस्त कर्मचाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यांच्यावर कारवाईसाठी महिन्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी डॉ. नणंदकर यांनी केली; पण संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला. गेली १५ वर्षे या कर्मचाऱ्यांनी नोकरी केली आहे.

त्यांच्याकडून दिलेले भत्ते व सेवासुविधा वसूल कराव्यात; तसेच त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी आग्रही मागणी केली; पण त्यांना नोटीस काढून कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण आश्वासन दिले. त्यामुळे संघटनेने त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्याबाबत प्रशासनाने कारवाईचे लेखी आश्वासन संघटनेस दिले.