कोल्हापूर : इस्लाम धर्मात महिलांना अतिशय सन्मानाची व पुरुषांच्या बरोबरीची वागणूक दिली जात आहे. त्यामुळे सरकारने तीन तलाकच्या कायद्याच्या विधेयकावरून धार्मिक हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी दि मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजातील महिलांनी निवेदनाद्वारे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्याकडे शुक्रवारी येथे केली.
हा मुद्दा निव्वळ राजकीय स्वार्थापोटी उपस्थित करण्यात आला असून अधिवेशनापूर्वी दोन्ही सभागृहांत राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर केलेले भाषण खेदजनक असून त्यांच्या भाषणातून हा भाग वगळावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
दुपारी बाराच्या सुमारास सर्व मुस्लिम समाजातील महिला ‘आम्ही शरियत कायद्याशी बांधील आहोत’, ‘आम्ही तीन तलाक कायद्याचा विरोध करतो’, असे फलक घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकत्र आल्या. या ठिकाणी नगरसेविका नीलोफर आजरेकर यांच्या नेतृत्वाखालील व्यापक शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी श्ािंदे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही शरियत कायद्याशी बांधील आहोत. ‘मुस्लिम महिला सुरक्षा कायदा-२०१७’ बनविताना मुस्लिम धर्मगुरू किंवा मुस्लिम अभ्यासकांचे मत घेण्यात आलेले नाही. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असून अत्यंत गडबडीत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील महिला व मुलांच्या हिताला बाधा येणार असून तो रद्द करण्यात यावा.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहांत भाषण करून त्यामध्ये या कायद्याविषयी भाष्य केले होते. त्यांनी मुस्लिम महिलांविषयी केलेले विधान अत्यंत खेदजनक आहे. त्यामुळे त्यांच्या भाषणातून हा भाग वगळण्यात यावा तसेच सरकारने धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये.यावेळी मुस्लिम बोर्डिंगचे चेअरमन गणी आजरेकर, प्रशासक कादर मलबारी, माजी नगरसेवक आदिल फरास, मन्सूर कासमी, अबूकर मुल्ला, यास्मिन पटणकुडी, बिल्कीश सय्यद, वहिदा बागवान, नाजिया शेख, यास्मिन शेख यांच्यासह हिलाल कमिटी, कोल्हापूर शहर मजलिसे ऐ शोरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, दारूल कजा, जमयितुल उलमा, कोल्हापूर जिल्हा बैतुलमाल कमिटी, सलोखा मंच व मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे सदस्य, महिला उपस्थित होते.