कोल्हापूर : कमी पटसंख्येच्या अंगणवाड्यांनाही कुलूप, शासनाचा फतवा

राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या अंगणवाड्या बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा कमी केल्यानंतर पटसंख्येच्या निकषात अडकून दुसरा झटका दिला. अांदोलनाची धास्ती घेऊन सेविका, मदतनिसांना अत्यावश्यक कायद्याच्या (मेस्मा) कक्षेत आणून त्यांना जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे.

ठळक मुद्देकमी पटसंख्येच्या अंगणवाड्यांनाही कुलूप, शासनाचा फतवा मानधनी सेवक म्हणता मग ‘मेस्मा’च्या कक्षेत का? कर्मचाऱ्यांचा सवाल

कोल्हापूर : राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या अंगणवाड्या बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा कमी केल्यानंतर पटसंख्येच्या निकषात अडकून दुसरा झटका दिला. अांदोलनाची धास्ती घेऊन सेविका, मदतनिसांना अत्यावश्यक कायद्याच्या (मेस्मा) कक्षेत आणून त्यांना जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे.

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वरून ६० वर्षे केले. त्यामुळे राज्यातील साधारणत: १३ हजार, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे २७५ कर्मचारी १ एप्रिलला सेवामुक्त होणार आहेत. सेवानिवृत्तीकडे झुकलेल्या बहुतांशी महिला या विधवा, परितक्त्या, गरीब कुटुंबातील आहेत.

सरकारने अचानक हा निर्णय घेतल्याने कुटुंब कसे चालवायचे, असा पेच त्यांच्यासमोर आहे. या धक्क्यातून कर्मचारी सावरतात न सावरतात तोपर्यंत अंगणवाडी पटसंख्येबाबत निर्णय घेतला. २५ पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या अंगणवाड्या बंद केल्या जाणार आहेत. यामुळे डोंगराळ व दुर्गम भागातील मुलांची गैरसोय होणार आहे.

शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्यांबाबत आंदोलन करतात; पण सर्वाधिक संख्या व आक्रमकपणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन असते. गेल्या वर्षी विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन करून सरकारच्या नाकात दम आणला होता. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना जखडून ठेवण्यासाठी त्यांना ‘मेस्मा’ कायद्यांतर्गत आणले आहे.

यापुढे कर्मचाऱ्यांना आंदोलनच करता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत घेऊन त्याप्रमाणे सोयी-सुविधा देण्याची मागणी अनेक वर्षे आहे. मानधनसेवक म्हणता मग ‘मेस्मा’च्या कक्षेत का आणता, असा सवाल कर्मचारी करीत आहेत.

स्तनदा मातांचा समावेश?

अंगणवाडीची पटसंख्या निश्चित करताना शुन्य ते तीन व तीन ते सहा वर्षे वयोगटांतील मुलांचा समावेश राहणार आहे. त्याशिवाय गर्भवती व स्तनदा मातांना येथूनच आहाराचा पुरवठा केला जात असल्याने त्यांची संख्याही पटसंख्येत गृहित धरली जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत २७ मार्चला मोर्चा

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसह ‘मेस्मा’ लागू करण्याचा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मंगळवारी ( दि. २७ मार्च) मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा पूर्ववत होईपर्र्यत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.

 

सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला आतापर्यंत पाने पुसली आहेत. त्यात ‘मेस्मा’च्या कक्षेत आणून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा निषेध करतो. याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडू.
- सुवर्णा तळेकर,
नेत्या, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना