Kolhapur: सर्किट बेंचला आश्वासनांचा पाऊस, कृतीचा उन्हाळा; मुख्यमंत्र्यांची भेट आठ महिने हवेत

Kolhapur: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीच स्वत: कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीस मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीचे पत्र देऊन तब्बल आठ महिने होत आले तरी बैठक घेण्याची सवड मुख्यमंत्र्यांना झालेली नाही.

- विश्वास पाटील
कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीच स्वत: कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीस मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीचे पत्र देऊन तब्बल आठ महिने होत आले तरी बैठक घेण्याची सवड मुख्यमंत्र्यांना झालेली नाही. सरकारला या प्रश्नात काही निर्णयच घ्यायचा नाही की काय, असाच त्यांचा व्यवहार आहे. कोल्हापूरचे मंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनीही अनेकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून विषय संपवतो असे आश्वासन दिले; परंतु तेही ‘बोलाचीच कढी...’ ठरले आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदे हे रविवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. त्यांनी सर्किट बेंचप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसमवेत दहा दिवसांत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले; परंतु गंमत म्हणजे हेच आश्वासन त्यांच्या वडिलांनीच म्हणजे थेट मुख्यमंत्र्यांनीच गेल्या जुलैमध्ये दिले आहे. त्याची आठवण त्यांना कुणीतरी करून द्यायला हवी होती.

सर्किट बेंचचा लढा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामध्ये ते कोल्हापूर की पुणे हा तिढा तयार झाला होता. आता तोही मागे पडला आहे. सर्किट बेंच कोल्हापुरातच व्हायला हवे असे स्पष्ट पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य न्यायाधीशांना ९ मार्च २०२२ ला दिले; परंतु जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यावर या घडामोडींना खीळ बसली. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे २५ जुलैला कोल्हापुरात आले होते, तेव्हा खंडपीठ कृती समितीने त्यांची विमानतळावर भेट घेतली व मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेणे गरजेचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी तत्काळ त्यास प्रतिसाद दिला. तोपर्यंत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी २९ जुलै २०२२ ला खंडपीठ कृती समितीस पत्र पाठवले. या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाल्यानंतरच निर्णय होऊ शकेल असे त्यांनी त्यात म्हटले. त्यानंतर हा प्रश्न तिथेच अडकला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मुख्य न्यायाधीशांसमवेतची भेट निश्चित करण्याची गरज आहे; परंतु नेमके तेच व्हायला तयार नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात खंडपीठासाठी १०० कोटींची तरतूदही झाली; परंतु आता ते काहीच बोलायला तयार नाहीत. जोपर्यंत शिंदे-फडणवीस काही ठोस भूमिका घेत नाहीत तोपर्यंत सर्किट बेंचचा निर्णय होणे शक्य नाही.

 मनावर घेतले तरच... 
कोल्हापूरचे तिन्ही खासदार थेट मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांशी संबंधित आहेत. नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्षही मुख्यमंत्र्यांचे उजवे हात आहेत. मंत्री चंद्रकांत पाटील हे वारंवार चुटकीसरशी प्रश्न सोडवतो असे म्हणत असतात, त्यामुळे हे पाच मान्यवर एकत्र येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे गेले तर बैठक होणे फारसे अवघड नाही. ते त्यांनी फक्त मनावर घ्यायला पाहिजे, इतकेच.