कोल्हापूर : सांगा, आम्ही कारवाई करायची तरी कशी?, प्रदूषण मंडळांकडे १५ हजार संस्थांसाठी दोन क्षेत्र अधिकारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 07:04 PM2018-01-19T19:04:19+5:302018-01-19T19:22:41+5:30
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ११ हजार ५०० औद्योगिक संस्था, चार हजारांपेक्षा अधिक रुग्णालये आणि एक डझन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण मंडळाच्या कार्यालयात केवळ दोन क्षेत्र अधिकारी आहेत. सांगा, आम्ही कारवाई करायची तरी कशी? असा सवाल करीत, तरीही अहवालात दोषी असणाऱ्यांचे वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई सुरू असल्याचे उपप्रादेशिक अधिकारी राज कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
कोल्हापूर : सांगा, आम्ही कारवाई करायची तरी कशी?, प्रदूषण मंडळांकडे १५ हजार संस्थांसाठी दोन क्षेत्र अधिकारी
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ११ हजार ५०० औद्योगिक संस्था, चार हजारांपेक्षा अधिक रुग्णालये आणि एक डझन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण मंडळाच्या कार्यालयात केवळ दोन क्षेत्र अधिकारी आहेत. सांगा, आम्ही कारवाई करायची तरी कशी? असा सवाल करीत, तरीही अहवालात दोषी असणाऱ्यांचे वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई सुरू असल्याचे उपप्रादेशिक अधिकारी राज कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
पंचगंगा प्रदूषणावरून शुक्रवारी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. पाकिटे घेऊन प्रदूषण करणाऱ्यांवर जुजबी कारवाई होत असल्याने या कार्यालयाचा धाकच राहिला नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
याबाबत उपप्रादेशिक अधिकारी राज कामत यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, शिवसेनेने पाकीट घेऊन कारवाई टाळत असल्याचा केलेला आरोप चुकीचा आहे. असे कोणतेही काम येथे केले जात नाही.
मुळात जिल्ह्यात औद्योगिक, रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिका अशा पंधरा हजार संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांची तपासणी करण्याचे काम क्षेत्र अधिकारी करतात.
वर्षापूर्वी सहा क्षेत्र अधिकारी होते. आता केवळ दोन आहेत. तरीही आम्ही तक्रारींची वाट न पाहता मंडळाच्या धोरणानुसार दर महिन्याला भेट देऊन तपासणी करीत असतो.
२० लाखांची बॅँक गॅरंटी जप्त!
प्रदूषण मंडळ कारवाई करीतच नाही, असे नाही. गेल्या वर्षभरात दालमिया साखर कारखान्याने प्रदूषण केल्याप्रकरणी त्यांची २० लाखांची बॅँक गॅरंटी जप्त केली. त्याच्या मागील वर्षी विविध संस्थांची ८० लाखांची बॅँक गॅरंटी जप्त केल्याचे कामत यांनी सांगितले.
प्रादेशिक कार्यालयाचे अधिकार
- प्रदूषण करणाऱ्या संस्थेला नोटीस देऊन कारवाईचा इशारा देणे.
- पाणी व वीज जोडणी तोडणे.
- शेवटी न्यायालयात दावा दाखल करणे.
