भाजपच्या पाठिंब्यामुळे महाविकास आघाडी संपुष्टात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘गोकूळ’मध्ये सत्तारूढ गटासोबत जाण्याची घोषणा केल्याने महाविकास आघाडी आकारास येण्याअगोदरच संपुष्टात आली. भाजपने पाठींबा दिल्याने ‘गोकूळ’मध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी सत्तारूढ गटासोबत जाण्याचे दरवाजे बंद झाले आहेत.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना एकत्र येऊन ‘गोकूळ’मध्ये महाविकास आघाडी करण्याचा प्रयत्न ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला. जिल्ह्यातील सर्वच संस्था आघाडीच्या माध्यमातून लढण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यानुसार त्यांनी पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार पी.एन. पाटील यांच्याशी चर्चाही केली. मात्र त्यावर एकमत झालेले नाही. तोपर्यंत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाजप सत्तारूढ गटासोबत राहील, असे जाहीर केले. राज्यात महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाही. अशा परिस्थितीत ‘गोकूळ’मध्ये भाजपसोबत चर्चे करणेही आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांना अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे भाजपने पाठिंबा दिल्याने महाविकास आघाडी संपुष्टात आली आहे.

दरम्यान, ‘गोकूळ’च्या निवडणुकीवरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेत अंतर्गत हालचाली गतिमान झाल्या असल्या तरी भाजपच्या गोटात अद्याप शांतताच आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘गोकूळ’बाबतची सगळी जबाबदारी जिल्हाध्यक्ष समरजीत घाटगे यांच्यावर सोपवली असली तरी अद्याप त्यांची वेट ॲन्ड वॉच अशीच भूमिका आहे. मागील संचालक मंडळात भाजपच्या वतीने बाबा देसाई हे स्वीकृत संचालक आहेत, त्यांच्या रूपाने भाजपने पहिल्यांदाच संघात प्रवेश केला. महादेवराव महाडिक, भरमूण्णा पाटील, बजरंग देसाई, अनिल यादव यांच्या रूपाने जिल्ह्यात भाजपची ठराव आहेत.

निवडणूक स्थगितीची नुसतीच चर्चा

कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने ‘गोकूळ’ची निवडणूक स्थगित होणार, अशी जिल्ह्यात चर्चा सुरू आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू केलेली प्रक्रिया शासनाला थांबवता येत नाही. त्यात अशी कोणतीही चर्चा शासनाच्या पातळीवर नसल्याने ही केवळ चर्चाच आहे.

निवडणूक अधिकाऱ्याची आज घोषणा

‘गोकूळ’साठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून आज, गुरुवारी सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घोषणा करणार आहे. मागील निवडणुकीत ‘एमआयडी’चे प्रादेशिक अधिकारी अशोक पाटील यांनी काम पाहिले. यावेळेला महसूल की सहकारातील अधिकाऱ्यावर जबाबदारी द्यायची, याची प्राधिकरणात चर्चा सुरू आहे. सहकारातील अधिकाऱ्यावर ही जबाबदारी सोपवण्याची शक्यता आहे.