जेवढे नुकसान, त्यापटीत कर्ज द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : पूरग्रस्त टपरीधारक, दुकानदार, व्यावसायिक यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा नव्याने उभे करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत ५ ते ६ टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सरकारने निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि जेवढे नुकसान झाले आहे, त्याच्या पटीत कर्ज मिळावे, अशी अपेक्षा व्यावसायिकांतून व्यक्त होत आहे. आतापर्यंत झालेल्या पंचनाम्यानुसार महानगरपालिका हद्दीत ३३७० टपरीधारक, दुकानदार व व्यावसायिकांना राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो.

कोल्हापूर जिल्ह्यात जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे टपरीधारक, दुकानदार, व्यावसायिक यांचे मोठे नुकसान झाले. आधी कोरोनाने नुकसान, तर आता महापुरामुळे नुकसान सहन करण्यापलीकडे आहे. पूरग्रस्तांच्या या वेदनांचा विचार करून बुधवारी राज्य सरकारने पूरग्रस्त व्यावसायिकांना जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून पाच ते सहा टक्के दराने कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला.

सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरग्रस्तांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. जिल्ह्याच्या अनेक भागांतून पंचनामे झालेले नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाचा किती व्यावसायिकांना लाभ मिळणार हे पाहण्यासाठी काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शिवाय अजून कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचेही कर्ज देण्याबाबतचे धोरण ठरलेले नाही. लवकरच याबाबतची स्पष्टता होईल, अशी अपेक्षा आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे सुरू झाले आहेत, अजूनही काही माहिती मिळाली तर पंचनामे करण्याची महापालिका प्रशासनाची तयारी आहे. करवीर तहसील कार्यालय व महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत ३३७० टपरीधारक, दुकानदार, व्यावसायिक यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले आहेत.

राज्य सरकारच्या निर्णयाचे व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे. परंतु, सरकारने नुसते अध्यादेश काढून थांबू नये, त्याची अंमलबजावणी करावी. नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले असल्यामुळे जर व्यवसाय पुन्हा उभा करायचा असेल, तर नुकसानीच्या प्रमाणात कर्ज दिले पाहिजे, जास्तीत जास्त गरजू व्यावसायिकांना कर्जाचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशा अपेक्षाही व्यावसायिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

---------

जिल्हा बँकेमार्फत पूरग्रस्तांना पाच ते सहा टक्क्यांनी कर्ज दिले जाणार आहे, परंतु कर्जाची मर्यादा व मुदत किती असावी, निकष याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल. लवकरच बैठक घेतली जाईल.

हसन मुश्रीफ,

ग्रामविकास मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा बँक

जिल्ह्यातील व्यावसायिक जिल्हा बँकेचे सभासद नाहीत. त्यामुळे कर्ज मिळणार का आणि कशा पद्धतीने मिळणार याचे स्पष्टीकरण व्हावे. खरोखरच व्यावसायिकांना उभे करायचे असेल तर त्यांचे जेवढे नुकसान झाले, तेवढे तरी किमान कर्ज मिळावे.

संजय शेटे, अध्यक्ष

कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स.

- महापालिका हद्दीतील पंचनामे असे -

१. कुटुंबाना सानुग्रह अनुदान - १० हजार ३५१

२. कुटुंबीयांना निर्वाह भत्ता अनुदान - ४३६४

३. घरांची पडझड - १२२

४. गोठा पडझड - १०८

५. व्यावसायिक - ३३७०

६. हस्तकला / कारागीर - ४१०