‘मुद्रा’तील कर्जप्रकरणांची छाननी गरजेची---‘मुद्रा’चे वास्तव’

ठळक मुद्देतक्रारदार एकवटले : पालकमंत्र्यांना घालणार साकडे; महादेव जाधव वाचनालयामार्फतही तक्रारी घेण्याचे काम-

समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘प्रधानमंत्री मुद्रा’ योजनेतून वितरित करण्यात आलेल्या ८०० कोटी रुपयांच्या कर्जप्रकरणाची छाननी करणे आवश्यक असून, याबाबत अनेक तक्रारदार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेणार आहेत. त्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणार आहेत.

‘लोकमत’ने गेले दोन दिवस या योजनेमधून अनेक प्रकरणे नवी जुनी करण्यात आल्याचा मुद्दा मांडला होता. अनेक ठिकाणी इच्छुकांना नीट माहिती दिली जात नाही, उद्धट उत्तरे दिली जातात, तारण आणि जामिनाची मागणी केली जाते, अशा अनेक तक्रारी होत्या. या योजनेच्या जाहिरातीप्रमाणे आपल्याला सुलभपणे कर्ज मिळेल अशी अनेकांची अपेक्षा असते. मात्र, सहा-सहा महिने फेऱ्या मारल्या तरीही कर्ज मिळत नसल्याचा अनुभव अनेकांनी मांडले.

एका डॉक्टर महिलेनेही आपण दवाखान्यासाठी दोन लाखांचे कर्ज मागितले असतानाही सहा महिने प्रयत्न केल्यानंतरही मिळाले नसल्याचा अनुभव सांगितला. पन्हाळा तालुक्यातील एका युवकाने ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर तक्रार करूनही त्याची दाद घेतली नाही. उलट कर्जाचे तीन हप्ते थकल्यानंतर दुकानातील मालच बँकेने उचलून नेल्याची तक्रार केली आहे. पन्हाळा पोलीस ठाण्यात आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडेही तक्रार केली आहे. अशा पद्धतीने कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातून अनेकांनी आपले ‘मुद्रा कर्जा’बाबतचे अनुभव मांडले.

टाकाळा येथील महादेव जाधव वाचनालयामार्फतही विजय जाधव आणि बाबा इंदुलकर यांनीही या योजनेअंतर्गत ज्यांना कर्ज मिळाले नाही अशांचे तक्रार अर्ज दाखल करून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. हे सर्व अर्ज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाणार असून याबाबत जिल्हाधिकाºयांचीही भेट घेतली जाणार आहे. (समाप्त)

कर्ज बुडाल्यास जबाबदार कोण?
विना तारण, विना जामीन कर्ज देण्याचा आदेश शासनाने दिला. मात्र, एखाद्याचे कर्ज बुडाले तर ते भरून कोण देणार, असा प्रश्न एका बँकेच्या अधिकाºयाने उपस्थित केला. नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, शासनाची ही योजना चांगली आहे. मात्र, विना जामीन आणि विना तारण कर्ज देताना ते वसूल झाले नाही तर ते कोण भरून देणार, याची स्पष्टता कुठेही शासन आदेशामध्ये नाही. ५० हजार पर्यंतच्या कर्जाला कुठलीही रक्कम भरून घेतली जात नाही. मात्र, त्यावरील रकमेचे कर्ज देताना ठरावीक रक्कम भरून घ्यावी, असे आदेशातच नमूद आहे. नवउद्योजकांना कर्ज द्यावे यासाठी बँकाही प्रयत्नशील असतात. मात्र, बँकेच्या कामकाजाचा भाग म्हणून काही कागदपत्रे आम्हाला घ्यावीच लागतात.

 

नवउद्योजकांना कर्ज मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही चांगली योजना सुरू केली. एका चांगल्या योजनेबाबतीत बँकांकडून अजूनही चांगले काम व्हावे अशी अपेक्षा असताना मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत होत्या. त्याची दखल ‘लोकमत’ने घेतली आहे. आम्हीदेखील अशा तक्रारदारांच्या तक्रारी एकत्र करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व जिल्हाधिकाºयांना भेटणार आहोत.
- विजय जाधव, सरचिटणीस, भाजप, कोल्हापूर जिल्हा


‘प्रधानमंत्री मुद्रा’ योजनेच्या माध्यमातून नवरोजगारांना निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सर्व बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत नियमित आढावा घेतला जातो. अधिकाधिक कर्ज सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
- राहुल माने,
जिल्हा अग्रणी प्रबंधक